पोलीस प्रशासन ‘कुणी तक्रार प्रविष्ट करेल मग आम्ही कारवाई करू’, अशी भूमिका का घेत आहे ? असे म्हणणे म्हणजे एक प्रकारे गुन्हा करण्यास दिलेली सवलतच आहे !
स्थानिक कृषी अधिकार्‍यांनी मे. पंचगंगा सिड्स प्रा.लि. या आस्थापनातील बनावट बियाण्यांची माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली, तेव्हा जिल्हा कृषी अधिकारी दिलीप झेंडे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत राज्य सरकार आणि विशेष सरकारी अधिवक्ते यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. आमदार गिरीश महाजन यांच्यावर मोक्का लावण्यासाठी विशेष सरकारी अधिवक्त्यांनी षड्यंत्र रचले होते.
यापुढे देयक भरले नाही; म्हणून शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधीमध्ये सांगितले.
कुर्ला (पश्‍चिम) येथील प्रिमियम आस्थापनाच्या रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा तारांकित प्रश्‍न आमदार दिलीप लांडे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
राज्यात बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांद्वारे मोठ्या प्रमाणात लूट चालू असतांना अद्याप त्यावर ठोस कारवाई न हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण होय !
विविध विकासकामांमध्ये झालेल्या अपहार प्रकरणाची रायगड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ अंतर्गत ३२.८२ लाख पात्र कर्ज खाती असून आधार प्रमाणीकरण झालेल्या ३२.१९ लाख कर्जखात्यांपैकी ३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० सहस्र २५० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
कर्मचार्‍यांच्या अन्यही काही मागण्या असतील, तर त्या चर्चेने सोडवता येतील; मात्र एस्.टी कर्मचार्‍यांचे विलगीकरण शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती परिवहनमंत्र्यानी विधान परिषदेत केली.
कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी पंढरपूर तालुक्यातील मगरवाडी गावातील शेतकरी सूरज जाधव यांनी फेसबूकवरून त्यांच्या आत्महत्येचे थेट प्रक्षेपण करून आत्महत्या केली. याचे पडसाद ७ मार्च या दिवशी विधानसभेत उमटले.