विधानसभा
मुंबई, ७ मार्च (वार्ता.) – ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ अंतर्गत कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्यांची नव्याने कर्ज घेण्यासाठी अडचण होऊ नये, त्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित बँकांना सूचना देऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ७ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांच्यासह आमदार विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. अजित पवार पुढे म्हणाले की, नियमित कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० सहस्र रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ अंतर्गत ३२.८२ लाख पात्र कर्ज खाती असून आधार प्रमाणीकरण झालेल्या ३२.१९ लाख कर्जखात्यांपैकी ३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० सहस्र २५० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी संबंधित बॅंकांना सूचना देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार https://t.co/uGjXzTQgmm
— Daily Sthairya (@DSthairya) March 7, 2022
आधार प्रमाणीकरण झालेले नसल्याने काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत, तर काही बँकांचे राष्ट्रीयकृत बँकांत विलीनीकरण झाल्यामुळे अडचणी आल्या आहेत. या योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली आहे. कर्जमुक्ती योजनेत कोणत्याही तालुक्यातून बनावट प्रकरणे झाली नाहीत, असे निदर्शनास आलेले आहे. पीककर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे बाळासाहेब पाटील यांनी सदस्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना सांगितले.
नाना पटोले म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवतांना दोन्ही योजनांमधून काही शेतकरी पात्र असतांनाही त्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. नियमित भरणा करणार्या शेतकर्यांसाठी ५० सहस्र रुपये प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा केली होती, तसेच ज्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकर्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’चाही पर्याय दिला होता. यातून काही पात्र शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिलाला नाही, अशा शेतकर्यांना लाभ मिळेल का ?, असा प्रश्न विचारला. त्यावर मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेविषयी काही तक्रारी नाहीत आणि या कर्जमाफी योजनेचे उद्दिष्ट्य सरकार पूर्ण करेल.