‘मुंबई नर्सिंग होम’ कायद्यात सुधारणा करून येत्या ३ मासांत बोगस प्रयोगशाळांवर नियंत्रण आणणार ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

  • महाराष्ट्रात बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांचा प्रश्‍न गंभीर !

  • आवश्यकता असल्यास अध्यादेश काढण्याची आरोग्यमंत्र्यांची ग्वाही !

राज्यात बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांद्वारे मोठ्या प्रमाणात लूट चालू असतांना अद्याप त्यावर ठोस कारवाई न हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण होय ! – संपादक

बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांचा प्रश्‍न गंभीर !
(प्रतिकात्मक चित्र)

मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – राज्यात कुणीही, कुठेही ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळा चालू करत असून त्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. इतक्या वर्षांत यांवर नियंत्रण का आणण्यात आले नाही ? ‘बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करून येत्या ३ मासांत बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांवर नियंत्रण आणले जाईल. आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी अध्यादेश काढू, असे आश्‍वासन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत दिले. शिवसेनेच्या आमदार डॉ. (सौ.) मनीषा कायंदे यांनी राज्यातील बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांमध्ये रुग्णांची आर्थिक लूट चालू असल्याविषयी ८ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावर राजेश टोपे कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

या लक्षवेधीवर सविस्तर उत्तर देतांना राजेश टोपे म्हणाले, ‘‘यासाठी शासन आदेशही काढला जाईल. बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांवर नियंत्रण आणण्याविषयीचा अभ्यास करण्यासाठी जुलै २०२१ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३ मासांचा कालावधी देण्यात आला होता; मात्र हा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. वैद्यकीय अहवालावर ‘डिजीटल’ स्वाक्षरी असू नये’, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असूनही बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांमधून ‘डिजीटल’ स्वाक्षरीने अहवाल दिले जात आहेत.

बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्यासाठी २ कायदे अस्तित्वात आहे. केंद्रशासनाच्या ‘क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’द्वारे यावर कारवाई करता येऊ शकेल. हा कायदा राज्यात लागू करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या ३-४ बैठका झाल्या. या कायद्यामध्ये कारवाईविषयी बारकाईची सूत्रे आहेत; मात्र या कायद्याला काही रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांचा विरोध आहे. त्यामुळे हा कायदा अद्याप राज्यात लागू करण्यात आलेला नाही. ‘मुंबई नर्सिंग होम’ कायद्यामध्ये नवीन कलमे अधिक करून बोगस ‘पॅथॉलॉजी’ प्रयोगशाळांवर कारवाई करता येईल.’’