(म्हणे) ‘हिजाबविषयी निर्णय देणार्या न्यायाधिशांची हत्या झाल्यास त्याला तेच उत्तरदायी असतील !’
न्यायालयाचा निकाल पटला नाही; म्हणून काश्मीरमध्ये वर्ष १९९० मध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी हिंदु न्यायाधिशांची हत्या केली. आताही इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत !