या संदर्भात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, म्हणजे अशा शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई करता येईल, असे शिक्षण विभागातील तक्रार निवारण अधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले.
बोर्डाने १७ जून या दिवशी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा फॉर्म्युला सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. ४०:३०:३० या फॉर्म्युल्यानुसार आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार आहे. यामध्ये ३ प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
‘शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता दहावी आणि बारावीची परीक्षा रहित केली; मात्र दहावीच्या अंदाजे १६ लाख आणि बारावीच्या १४ लाख विद्यार्थ्यांनी १४० कोटी रुपयांच्या घरात परीक्षा शुल्क शिक्षण विभागाकडे जमा केले होते.
असे शिक्षण सर्वच विश्वविद्यालयांनी द्यावे, असेच जनतेला वाटेल !
सर्व यंत्रणा हाताशी असतांनाही अनधिकृतपणे वर्ग चालू होईपर्यंत प्रशासनाला का समजले नाही ?
शिक्षणासाठी विदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांचे ११ जूनपासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात लसीकरण करण्यात येणार आहे.
‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची’ या ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमांतर्गत ‘सेक्युलर शिक्षण कि हिंदुविरोधी प्रचारतंत्र ?’ या विषयावर विशेष परिसंवाद…
१२ वीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांचा विविध व्यावसायिक शिक्षणाकडे जाण्याचा कल असतो. यासाठी ‘सीईटी’ परीक्षा महत्त्वपूर्ण असते.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संभ्रमात !
कोरोना संकटाच्या काळात शासनाने ‘शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकू नये’, असे आदेश दिले असतांना ‘सेंटर पॉईंट’ शाळेकडून मनमानी पद्धतीने कारभार करण्यात येत आहे. अशा शाळेच्या व्यवस्थापनावर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !