मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण विनामूल्य असतांनाही त्यांच्याकडून शुल्क घेत असल्याची वस्तूस्थिती !

• सरकारी आदेश न पाळणार्‍या शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांवर काय संस्कार करत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा !

• सरकारने केवळ कायदे करून न थांबता त्यांची प्रभावी कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यायला हवे !

पिंपरी – शहरामध्ये ६२० शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलींकडून कोणतेही शुल्क आकाराचे नाही, असे स्पष्ट आदेश असतांना प्रत्यक्षात अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्क आकारत असल्याची वस्तूस्थिती आहे.

१. इमारत निधी, शाळा परिसर विकास निधी, वार्षिक संमेलन, स्नेहसंमेलन या नावाखाली मुलींकडून पैसे घेतले जातात.

२. अनुदानित शाळांना वेतन आणि वेतनेतर अनुदान सरकारकडून प्राप्त होते, तर विनाअनुदानित शाळांनाही अनुदानित शाळांनी आकारलेल्या प्रमाणित शुल्काइतके शुल्क आकारायचे असते. तसेच उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क सोडून इतर कोणतेही शुल्क आकारू नये, असेही शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत.

३. या संदर्भात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, म्हणजे अशा शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई करता येईल, असे शिक्षण विभागातील तक्रार निवारण अधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले.