गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २८ जुलैपासून ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
राज्यातील ५० ते ६० विनावापर शाळा सामाजिक संस्थांना माफक दरात भाडेतत्त्वावर देणार
शिशूवर्गातील (नर्सरीतील) प्रवेशासाठी मुलाचे वय ३ वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक
राज्यशासनाकडून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ लागू
….तर ऑनलाईन शिक्षणावर बहिष्कार घालू ! – अशोकराव थोरात, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
विनादाखला शालेय प्रवेशाविषयी शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे.
अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या शाळांवर फौजदारी कारवाई करा ! – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे निर्देश
नागपूर विभागातील पालकांच्या तक्रारींची नोंद घेत कडू यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांची १९ जून या दिवशी बैठक घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या पदव्युत्तर पदविकेच्या अभ्यासक्रमातून छत्रपती शिवरायांचे उलगडणार अनेक पैलू !
शिवाजी महाराजांचे आरमार, प्रशासन, फिल्ड व्हिजिट अँड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हे विषय अभ्यासक्रमाच्या दुसर्या सत्रात शिकवले जातील.
सर्वोत्तम शिक्षण कोणते ?
‘भारतीय संस्कृती’ या शब्दाचा अर्थ येथे ‘वैदिक संस्कृती, हिंदु धर्म किंवा सनातन धर्म’, असा आहे. हा सर्वोत्तम शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे.
शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश द्यावा ! – शालेय शिक्षण विभाग
विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक किंवा शाळाप्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.
मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण विनामूल्य असतांनाही त्यांच्याकडून शुल्क घेत असल्याची वस्तूस्थिती !
या संदर्भात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, म्हणजे अशा शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई करता येईल, असे शिक्षण विभागातील तक्रार निवारण अधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले.
सी.बी.एस्.ई. बोर्डाच्या १० वीच्या परीक्षेचा २० जुलैला, तर १२ वीचा ३१ जुलैला निकाल !
बोर्डाने १७ जून या दिवशी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा फॉर्म्युला सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. ४०:३०:३० या फॉर्म्युल्यानुसार आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार आहे. यामध्ये ३ प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
नागपूर येथील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करा ! – भाजप शिक्षक आघाडीची मागणी
‘शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता दहावी आणि बारावीची परीक्षा रहित केली; मात्र दहावीच्या अंदाजे १६ लाख आणि बारावीच्या १४ लाख विद्यार्थ्यांनी १४० कोटी रुपयांच्या घरात परीक्षा शुल्क शिक्षण विभागाकडे जमा केले होते.