अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी बैठक घेणार ! – उपमुख्यमंत्री
वर्ष २०२८ नंतर २ लाख ५० सहस्र कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर व्यय टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
वर्ष २०२८ नंतर २ लाख ५० सहस्र कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर व्यय टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढवणे, तसेच कामकाज अधिक गतीमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणार्या अधिकार्यांना पालटण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल.
स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे पुणे जिल्ह्यातील बलीदानस्थळ, मौजे तुळापूर (तालुका हवेली) आणि समाधीस्थळ स्मारक, वढू (बु.) शिरूर येथील विकास आराखड्यास नियोजन विभागाने २८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
नाफेडच्या माध्यमातून ३ आस्थापनांकडून कांद्यांची खरेदी चालू असून आतापर्यंत १८ सहस्र ७४३ क्विंटल कांदा खरेदी केला आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्यांना शासन साहाय्य करेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी २ मार्च या दिवशी सभागृहात केले.
संजय राऊत सत्ताधार्यांविषयी म्हणाले, ही बनावट शिवसेना आहे. डुप्लिकेट चोरमंडळ आहे. विधीमंडळ नव्हे, हे चोरमंडळ आहे.
राज्यात कांदा आणि कापूस यांचे भाव गडगडल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. विधान परिषदेत कांदाप्रश्नी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारने कांदा खरेदी करून शेतकर्यांना योग्य भाव द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी २८ फेब्रुवारी या दिवशी विधान परिषदेत उचलून धरली
पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात आरोपींचे भ्रमणभाष कह्यात घेण्यात आले असून त्यांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात आले आहे. ‘यातून पूर्वीची काही माहिती मिळते का ?’ हे पहाण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री उत्तर देत असताना विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना ‘शेतकर्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे कि राजकारण करायचे आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित केल्यावर विरोधक जागेवर बसले.
अधिवेशनाच्या दुसर्या दिवसाचे कामकाज रात्री १२ वाजता मिळते. एवढ्या विलंबाने विषय कळल्यानंतर त्याची माहिती घेण्यासाठी एवढ्या रात्री कुणाला उठवायचे ? कामकाज रात्री १० वाजेपर्यंत मिळाल्यास त्यावरील उत्तरे घेता येतील, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माहितीच्या सूत्राखाली…
आधी सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना काढते. महसूल आणि वन विभाग, तसेच नगर विकास विभाग अधिसूचना जारी करेल, तेव्हा संपूर्ण जिल्ह्याचे, तालुक्याचे, महापालिका आणि नगरपालिकेचेही नाव पालटेल.