मुंबई, २८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात आरोपींचे भ्रमणभाष कह्यात घेण्यात आले असून त्यांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात आले आहे. ‘यातून पूर्वीची काही माहिती मिळते का ?’ हे पहाण्यात येत आहे. १६ जणांच्या विशेष तपास यंत्रणेद्वारे या प्रकरणची चौकशी चालू असून लवकरात लवकर निष्कर्षापर्यंत पोचू, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत दिली. पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या मृत्यूविषयी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर फडणवीस यांनी वरील उत्तर दिले.
No one held responsible for the death of journalist Shashikant Warishe will be spared, said Deputy CM Devendra Fadnavis.
Follow Live Updates: https://t.co/UyIgLyIutQ pic.twitter.com/eYX8iEUmEO
— Express Mumbai (@ie_mumbai) February 28, 2023
यामध्ये विशेष तपास पथकाच्या व्यतिरिक्त अन्वेषणासाठी अन्य विशेष पथकाद्वारे चौकशी चालू करण्यात आली आहे. आमदार विनायक मेटे यांच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणाचे अन्वेषण करणार्या विशेष पथकाला या प्रकरणाच्या अन्वेषणासाठी घेण्यात आले आहे. पोलीस अधिक्षक आणि पोलीस महासंचालक पर्यवेक्षण करणार आहेत.
पत्रकारांवरील आक्रमण रोखण्यासाठी यापूर्वीचा कायदा अस्तित्वात आहे. हा कायदा करण्यापूर्वी पत्रकारांवरील आक्रमणाविषयी प्रतिवर्षी सरासरी ३० गुन्हे नोंद होत होते. त्याचे प्रमाण १० पर्यंत आले आहे. हा कायदा कडक करण्यासाठी पालट आवश्यक असल्यास करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले. आमदार राजन साळवी यांनी या वेळी वारिशे यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी अर्थसाहाय्य करण्याची मागणी केली. ‘याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
दबाव न आणता अन्वेषण पारदर्शकपणे व्हावे ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
पत्रकारांच्या लिखाणातून कायदा आणि सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण होत नसेल, तर त्याविषयी कुणालाही वाईट वाटायला नको. वारिशे यांच्या मृत्यूचे प्रकरण माणुसकीला काळीमा फासणारे नीच कृत्य आहे. आरोपी पंढरीनाथ अंबेरकर याच्यासमवेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामुळे आरोपींशी त्यांची जवळीक आहे का ? अशी शंका निर्माण होते. या प्रकरणात विशेष तपास यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू देऊ नका. असे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण पारदर्शकपणे करण्यात यावे. या ठिकाणी येऊ घातलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प १०-१५ वर्षे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल ! – देवेंद्र फडणवीस
‘कुणीही पोलिसांनी दबावात काम करू नये’, असे पोलीस महासंचालकांनी सर्व पोलिसांना सांगावे. अन्वेषणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्याची विनंती आम्ही न्यायालयात करणार आहोत. ‘येथे होणारा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे’, अशी शासनाची भूमिका आहे. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर आशिया खंडातील हा मोठा प्रकल्प आहे. केंद्रशासनाची ३ आस्थापने यामध्ये गुंतवणूक करणार आहेत. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.