लक्षवेधीवर बोलतांना हिंदूंकडून ‘इस देश मे रहना होगा, तो वन्दे मातरम् कहना होगा’, अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले. या घोषणांमुळे दंगल झाल्याचा कांगावाही या वेळी अबू आझमी यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज ग्राहकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अधिकाधिक ग्राहकांना वीजदेयकांतील सवलतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे.
‘राज्यातील शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात यावी’, अशी त्यांनी मागणी केली; मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला.
डॉ. नीलम गोर्हेंविरोधात प्रस्ताव मांडायचा असेल, तर त्याची प्रक्रिया असते. कायद्यातील तरतुदीनुसार असा प्रस्ताव मांडता येईल; मात्र त्यासाठी सभागृहाला वेठीस धरता येणार नाही-देवेंद्र फडणवीस
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला १६ जुलै या दिवशी सत्ताधारी पक्षाकडून सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
तुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे भारताचे विभाजन झाले. तुष्टीकरणामुळे २ देशांचा सिद्धांत मांडला गेला; परंतु त्यानंतरही तुष्टीकरण थांबलेले नाही. तुष्टीकरणाला भाजपमध्ये स्थान नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ९ आमदारांनी २ जुलै या दिवशी मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती, या सर्व मंत्र्यांची खाती घोषित करण्यात आली. यासह पूर्वीच्या काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये पालट करण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार यांच्यासाठी अर्थमंत्रीपदाची मागणी करण्यात येत आहे; मात्र भाजप आणि शिवसेना अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद देण्यास अनुकूल नसल्याचे पुढे आले आहे.
७ जुलै या दिवशी विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समित्यांची बैठक झाली. या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. (सौ.) नीलम गोर्हे यांनी ही घोषणा केली.
४ जुलै या दिवशी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी ८ सहस्र ५६२ कोटी रुपये इतका निधी संमत करण्यात आला आहे.