विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाची पत्रकार परिषद !
मुंबई, १६ जुलै (वार्ता.) – विरोधी पक्ष अवसान आणि आत्मविश्वास गमावलेला दिसत आहे. विरोधक कमकुवत असले, तरी त्यांना दुय्यम स्थान देणार नाही. लोकशाहीने दिलेले कर्तव्य पार पाडू. अधिवेशनामध्ये कुणाला तक्रार करण्याची संधी मिळणार नाही, असे काम करू, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला १६ जुलै या दिवशी सत्ताधारी पक्षाकडून सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते.
Eknath Shinde : ‘सरकारला २१० आमदारांचे पाठबळ असून…’ काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? – https://t.co/wJ7hr68sA6 https://t.co/rj9NaBOyEd #AjitPawar #NCP #SharadPawar #DevendraFadnavis #Reaction
— Hindusthan Post Marathi (@HindusthanPostM) July 16, 2023
या वेळी एकनाथ शिंदे सरकारला २१० हून अधिक आमदार पाठीशी आहेत. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर वाचा फोडणे हा विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे. विरोधी पक्षाने हे काम करणे अपेक्षित आहे; परंतु असे दिसत नाही. असे असले, तरी सरकार म्हणून सभागृहात उपस्थित होणार्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. राज्यात अद्याप अपेक्षित पाऊस पडलेला नाही, याची चिंता आहे. काही ठिकाणी पाऊस झाला, तर काही ठिकाणी पाऊस झालेला नाही; परंतु सरकार शेतकर्यांना वार्यावर सोडणार नाही. शेतकर्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीर राहील.’’
बहुमताचा दुरुपयोग न करता लोकहिताच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित करणार्या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्याची आमची सिद्धता आहे. शक्तीचा दुरुपयोग न करता लोकहिताचे प्रश्नांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सरकारच्या एका वर्षाच्या काळात ‘एफ्डीआय’मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. ‘इंडिया टुडे’ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात देशामध्ये प्रथक क्रमांकावर पोचला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वत्रच्या प्रश्नांना न्याय देऊ ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
सभागृहात सत्ताधार्यांची अधिकाधिक वेळ उपस्थिती असेल. ‘बहुमताच्या जोरावर कामकाज रेटून नेणे’, अशी आमची भूमिका नाही. लोकशाहीत कुणालाही न्यून न लेखता महाराष्ट्रातील सर्वत्रच्या प्रश्नांना न्याय देऊ.