ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. श्रीरामजन्मभूमीच्या प्रकरणीही न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागला होता. त्यामुळे ओवैसी यांनी कितीही थयथायट केला, तरी त्याला भीक घालण्याची आवश्यकता नाही !
अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनेच्या दोन नेत्यांविरुद्ध ‘मनी लाँड्रिंग (आर्थिक अपव्यवहार) प्रतिबंधक कायदा, २००२’च्या तरतुदींखाली लक्ष्मणपुरीच्या विशेष न्यायालयासमोर गुन्हा नोंदवला आहे.
गव्हाच्या वाढत्या किमती पहाता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
‘ब्राह्मोस’च्या साहाय्याने शत्रूंची महत्त्वाची ठिकाणे, अण्वस्त्र ठेवण्यात आलेले बंकर, आदेश आणि नियंत्रण केंद्र, समुद्रातील विमानवाहू नौका यांवर आणि युद्धजन्य परिस्थितीत अचूक नेम साधण्यास साहाय्य होणार आहे. यानंतर ‘ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता ८०० कि.मी.पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
अशा सैनिकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे, म्हणजे अन्य कुणाचे अशी चूक करण्याचे धाडस होणार नाही !
गेल्या ७४ वर्षांत केवळ देहलीतीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील गावे, शहरे, रस्ते आदींना असलेली आक्रमकांची नावे का पालटण्यात आली नाहीत ? आणि आताही ती पालटण्याची मागणी का करावी लागते ?
संघटनांनी म्हटले की, कुतूबमिनारजवळील हिंदूंची आणि जैनांची मंदिरे पाडून ‘कुव्वत-उल्-इस्लाम मशीद’ बांधण्यात आली आहे. आजही येथे देवतांच्या मूर्ती आहेत. यामुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. या मूर्तींची पुनर्प्रतिष्ठापना केली पाहिजे.
भारतीय सैन्य वास्तविक नियंत्रण रेषेवर महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात आहे. सैन्य कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भक्कम स्थितीत आहे. सीमाप्रश्‍नाचे निराकरण हे मुख्य सूत्र आहे. सीमाप्रश्‍न कायम ठेवण्याचा चीनचा हेतू असल्याचे आपण पहातो.
हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर भारतातील ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ देहलीमध्ये पार पडले !