न्यायाधिशांनी अनेक मास निकाल न देता खटला राखून ठेवणे, हा चिंतेचा विषय ! – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
न्यायाधीश १० महिन्यांहून अधिक काळ निकाल न देता खटला राखून ठेवतात. हा चिंतेचा विषय आहे, असे विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
न्यायाधीश १० महिन्यांहून अधिक काळ निकाल न देता खटला राखून ठेवतात. हा चिंतेचा विषय आहे, असे विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
देशातील अनेक भागांत तापमान ४० ते ४३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचले आहे. अशा स्थितीत उष्णतेच्या लाटेचा धोका वाढला आहे.
देशातील ९ प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या १० वर्षांत झाडी आणि जलस्रोत अल्प झाले. जयपूर, कर्णावती, नागपूर, पुणे आणि चेन्नई या शहरांचा ८० टक्के भाग ‘उष्णता केंद्रे’ बनली आहेत.
पूर्वी ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ साम्यवादी विचारसरणी असलेल्या लोकांच्या कह्यात असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्राची अपरिमित हानी झाली.
काँग्रेसने या देशावर ६ दशकांहून अधिक काळ राज्य केले. सत्तेत असतांना तिने बेरोजगारी का अल्प केली नाही ? त्यामुळे आता तिने काहीही देण्याचे आश्वासन दिले, तरी जनतेचा विश्वास तिने कायमचाच गमावल्याने जनता तिला घरचाच रस्ता दाखवणार !
भारताच्या अखंडत्वाला सुरुंग लावण्याची काँग्रेसची परंपराच राहिली आहे. आता मतदानाच्या माध्यमातून तिला कायमचे घरी बसवण्यासाठी हिंदूंनी संघटित झाले पाहिजे !
भारतीय लोकशाही आणि तिच्या अन्वेषण यंत्रणा केंद्रशासनाच्या हातचे बाहुले झाले आहे, अशी ओरड आप, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष करत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या वेळी ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’मधील (व्हीव्हीपीएटीमधील) सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यास तळघरात हिंदूंना पूजा करण्याची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मद्य धोरण प्रकरणात २१ मार्चपासून कारागृहात असलेले देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ‘ईडी’ची कोठडी संपली असून त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.