राजीव गांधी यांचा मारेकरी पेरारिवलन् याच्या सुटकेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !
या प्रकरणी दया याचिका राष्ट्रपतींकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणी दया याचिका राष्ट्रपतींकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेचा आदेश दिला आहे.
आता हिंदूंमध्ये जागृती होऊ लागल्याने ‘ही धार्मिक स्थळे परत मिळावीत’, अशी मागणी ते करू लागले आहेत. हे लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारनेच या सर्व वास्तू हिंदूंना परत मिळण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक !
न्यायालयाने सरकारचे कान पिळण्यासह अशा बांधकामांना संमत्ती देणार्यांवरही कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
केंद्रशासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार अमरनाथ यात्रेसाठी जाणार्या सर्व यात्रेकरूंना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे ‘विमा कवच’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक यात्रेकरूला ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन’ म्हणजेच ‘आर्.एफ्.आय.डी.’ टॅग दिला जाणार आहे.
अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारे अल्पसंख्यांकधार्जिणे आप सरकार !
राष्ट्रीय हरित लावादाने यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत कोरोनाच्या काळात गंगानदीमध्ये तरंगणारे आणि नदीच्या काठावर पुरण्यात आलेल्या मानवी मृतदेहांच्या संख्येविषयी उत्तरप्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्य सरकारांकडून माहिती मागवली आहे.
औरंगाबाद विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची १७ मे या दिवशी भेट घेतली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम् यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम् यांनी बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयकडून) देशभरात ११ ठिकाणी एकाच वेळी धाडी टाकल्या.
काँग्रेसचे राज्य असतांना काँग्रेसने असे का केले नाही आणि कृष्णम यांनी इतकी वर्षे हे का सांगितले नाही ?
इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने) कोणत्याही एका देशाच्या (पाकच्या) निर्देशावरून स्वतःचे धार्मिक धोरण पसरवण्यापासून थांबले पाहिजे.