गोव्याचे राज्यपाल पी.एस्.श्रीधरन् पिल्लई यांच्या नावाने २२ एप्रिल या दिवशी व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून राज्यात अनेक पत्रकारांकडे पैशांची मागणी करण्यात आली. गुन्हे अन्वेषण विभागाने या घटनेच्या अन्वेषणाला प्रारंभ केला आहे.
माजी आय.पी.एस्. अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी कह्यात घेतलेल्या आरोपींकडील माहितीचा अपलाभ घेऊन २४० बिटकॉईन घेतल्याची माहिती अन्वेषणामध्ये समोर आली आहे.
पोलीस प्रशासन ‘कुणी तक्रार प्रविष्ट करेल मग आम्ही कारवाई करू’, अशी भूमिका का घेत आहे ? असे म्हणणे म्हणजे एक प्रकारे गुन्हा करण्यास दिलेली सवलतच आहे !
पात्र विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय कोण आणि कसा भरून काढणार ? आय.ए.एस्. दर्जाचे अधिकारीही अशा प्रकरणामध्ये सामील असल्याने भ्रष्टाचाराची भयावहता लक्षात येते. अशा अधिकार्यांना बडतर्फ करून त्यांना कठोर शिक्षाच दिली पाहिजे !
अधिकोषाचा बनावट ‘ई-मेल’ पत्ता बनवून ग्राहकाच्या खात्यातून ९ लाख रुपये पळवणार्या दोघांना पोलिसांच्या पथकाने अटक केली आहे. विवेक सुनील सभरवाल आणि बिरेनभाई शांतीलाल पटेल अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत.
‘ट्विटर’सारखी सामाजिक माध्यमे ज्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, त्याच मंत्रालयाचे ट्विटर खाते जेथे हॅक होते (नियंत्रित केले जाते), तेथे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यांची सुरक्षितता कधीतरी राखली जाऊ शकेल का ?
बजाज यांना ई-मेलद्वारे खंडणी मागण्यात आली असून ती न दिल्यास आस्थापनाची मोठी हानी केली जाईल, अशी धमकीही ई-मेलद्वारे देण्यात आली आहे.
मुंबई सायबर पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून देहली पोलिसांनी आसाममधून नीरज बिष्णोई नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे.
आरोग्य गट ‘क’ पेपरफुटीच्या प्रकरणी येथील जिल्हा परिषद शाळेतून आणखी एका शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. पुणे सायबर सेलने ही कारवाई केली.
सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यरत असतांना असे का होते ? याचेही उत्तर गृहमंत्र्यांनी द्यावे !