अफजलखान वधाच्या दिवशी ट्विटरवरील #ShivPratapDin हॅशटॅग ट्रेंड चौथ्या स्थानी !

या ट्रेंडमध्ये धर्मप्रेमींनी ‘वर्तमानस्थितीत आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा ही युद्धनीती अवलंबण्याची आवश्यकता आहे’, असे सांगितले.

किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असणारी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांची कबर परिसर शिवभक्तांना पहाण्यासाठी खुला करावी ! – श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलनाची निवेदनाद्वारे मागणी

शिवप्रतापामुळे आजच्या युवकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा, हुशारी आणि युद्धनीती यांचीही जाणीव होते. त्यामुळे हा परिसर तात्काळ खुला करण्याची आवश्यकता आहे.

शिवप्रतापदिनाच्या निमित्ताने ठिकाठिकाणी शिवप्रतापाचा जागर !

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष ७ या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफझलखानाचा वध केला. याला २१ डिसेंबर या दिवशी ३५२ वर्षे पूर्ण झाली. हा दिवस शिवप्रताप दिन म्हणून ओळखला जातो. या दिनाच्या निमित्ताने शिवप्रेमींनी ठिकठिकाणी शिवप्रतापाचा जागर केला.

हिंदु धर्माभिमान्यांनो, आपत्काळात आपले रक्षण होण्यासाठी शिवरायांप्रमाणे गुरुनिष्ठेचे चिलखत धारण करा !

एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज संत तुकाराम महाराज यांचे कीर्तन ऐकण्यासाठी श्री विठ्ठल मंदिरात आले. तेव्हा त्याविषयी मोगलांना सुगावा लागला. लगेच त्यांनी संपूर्ण मंदिरालाच वेढा घातला.

किल्ले प्रतापगड येथे शासकीय ‘शिवप्रतापदिन’ उत्साहात साजरा

हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्यावर चालून आलेले अफझलखानाच्या रूपातील संकट नष्ट केले.

सातारा येथील शिवतीर्थावर ३५२ वा ‘शिवप्रतापदिन’ उत्साहात साजरा

शिवतीर्थावर मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास दुग्धाभिषेक घालून पूजन करण्यात आले.

शिवप्रताप

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी श्री भवानीदेवीच्या साक्षीने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. आता हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या भव्य कार्यास हिंदूंचे संघटन करण्या आपण सिद्ध होऊया !

अफझलखान आणि अहंकार यांचा वध !

हे आदिशक्ती, या अहंकाराचा कोथळा काढण्याची शक्ती आम्हास दे ।
शिवछत्रपतींच्या या पराक्रमाच्या लढाऊ वृत्तीला स्मरून ॥
अफझलखान वधाच्या निमित्ताने अहंकराचा वध करण्यासाठी बळ दे आम्हास माते, बळ दे ॥

‘शिव-समर्थ’ शिल्प कुणाच्याही दबावाला बळी पडून हटवण्यात येऊ नये !

विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि संप्रदाय यांची प्रशासनाकडे मागणी