मद्याचे दुकान चालू करण्यास महापालिकेचे अधिकारी दुकान मालकांना सहकार्य करत असतील, तर ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे, अशी जनतेची मागणी आहे.
ज्या राज्यात दारूबंदी आहे, तेथे ती सहज उपलब्ध होते, हे जर केंद्रीय मंत्रीच सांगत असतील, तर राज्य सरकार काय करत आहे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
मद्यसम्राटांसाठी युवापिढीला मद्यपी बनवून महसूल मिळवायचा कि युवा पिढीला सक्षम बनवायचे ? हे सरकारने ठरवावे. मद्याच्या विक्रीत होणारी वाढ, ही महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही !
राज्यशासनानेही अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा !
जनतेला व्यसनमुक्त करण्याऐवजी तिला व्यसनाधीन बनवणारा हा निर्णय सरकारने तात्काळ रहित करावा, अशीच सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे !
२१ फेब्रुवारी या दिवशी बजाजनगर येथील आम्रपाली बुद्धविहारात आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते.
धवलक्रांती झाली, हरितक्रांती झाली, तरी शेतकर्‍यांना सुखाचे दिवस का आले नाहीत ? आता मद्यक्रांतीतून शेतकर्‍यांच्या जीवनात कोणता पालट होणार आहे ?
हा निर्णय त्वरित रहित न केल्यास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणास आणि आंदोलनास सर्व स्तरांतून पाठिंबा दिला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
लाखो देशवासियांच्या मृत्यूला उत्तरदायी असलेल्या किंवा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोट्यवधी लोकांची आयुष्ये, घर परिवार, तसेच मुलांच्या विनाशाकरता उत्तरदायी असे व्यापारी आणि दारू विक्रते यांच्यावर मनुष्यवधाचे खटले चालवले पाहिजेत. त्यांना गजाआड ठेवले पाहिजे किंवा फासावर लटकावले पाहिजे.
मद्याचे दुष्परिणाम जगजाहीर असतांनाही मद्य सहजरित्या उपलब्ध करून द्यायला निघालेल्या सरकारला महाराष्ट्रातील दारूबंदी विरोधात आंदोलने करणार्‍या महिलांच्या दुःखाची संवेदनशीलता जाणवणार का ?