चंद्रपूर येथे मद्याच्या दुकानासमोर चहाविक्री करून स्थानिक नागरिकांकडून रोष व्यक्त !

चंद्रपूर – शहरातील दत्तनगर येथील मद्याच्या दुकानासमोर २ मे या दिवशी चहाची टपरी चालू करून राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नागरिक यांनी त्यांचा रोष व्यक्त केला. ‘मद्याचे दुकान त्वरित बंद करावे’, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. स्थानिक नागरिक आणि नगरसेवक प्रदीप देशमुख यांनी आंदोलन करून दुकान बंद पाडले; पण ते दुसरीकडे स्थानांतरित होत नसल्याने लोकांनी पुन्हा आंदोलन केले. त्यात जनविकास पक्षासमवेतच सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

अटींचे उल्लंघन करून नागरी वस्तीत मद्याची दुकाने चालू !

नागरी वस्तीत मद्याची दुकाने चालू करतांना या इमारतींना व्यावसायिक बांधकाम दाखवून अनुमती देण्यात येते. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची अटही डावलण्यात येते. महापौर राखी कंचर्लावार आणि उपमहापौर राहुल पावडे यांनी ‘या दुकानांना महानगरपालिकेने कोणतीही अनुमती दिली दिली नाही’, असे स्पष्ट केले. उपमहापौर राहुल पावडे यांनी तर जगन्नाथ बाबानगर येथील मद्याच्या दुकानाच्या विरोधात सक्रीय आंदोलनही केले. (लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांचा विरोध असतांना, तसेच महापालिकेच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची अट डावलून दुकान व्यावसायिक मद्याचे दुकान चालू करण्याचे धाडस कसे करतात ? त्यांच्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी कारवाई का करत नाहीत ? उद्या मद्याची दुकाने बंद करण्यासाठी नागरिकांनी कायदा हातात घेतल्यास त्याचे दायित्व प्रशासन घेणार आहे का ? – संपादक)

स्थायी समितीचे सदस्य पप्पू देशमूख यांनी निवासी वापराच्या जागेमध्ये वाणिज्य वापर करत मद्याचे दुकान थाटल्याचे सूत्र बैठकीत उपस्थित केले. यावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी प्रशासनाला दिले; मात्र उपायुक्त अशोक गराटे यांनी कारवाईच्या संदर्भात उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे संतप्त पप्पू देशमुख यांनी आयुक्तांच्या दालनातच ‘ठिय्या आंदोलन’ केले. (मद्याचे दुकान चालू करण्यास महापालिकेचे अधिकारी दुकान मालकांना सहकार्य करत असतील, तर ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे, अशी जनतेची मागणी आहे. – संपादक) 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जाणीवपूर्वक नियमाला बगल ? 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी महापालिका अधिकार क्षेत्रात घुसखोरी करत आहेत. मद्य दुकाने स्थलांतरित करतांना मद्याचे दुकान अधिकृत असल्याचा दाखला महापालिकेकडून घेणे आवश्यक असतांनाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाणीवपूर्वक या नियमाला बगल दिली.