यवतमाळ बसस्थानकातील पोलीस चौकीची भरदिवसा तोडफोड !
जनतेची सुरक्षा करणार्यांच्या स्थळाची अशी स्थिती होत असेल, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोण राखणार ?
जनतेची सुरक्षा करणार्यांच्या स्थळाची अशी स्थिती होत असेल, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोण राखणार ?
प्रशासनातील काही जणांकडून सुविधांसाठी पैशांची मागणी होते, असा आरोपही साधूंनी आंदोलनाच्या वेळी केला. प्रशासकीय अधिकार्यांकडे साधूंनी निषेध नोंदवला
लव्ह जिहाद्यांना कायद्याचे भयच राहिलेले नाही, हेच लक्षात येते ! अशांना सरकारने फासावर लटकवण्याची शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात करणे त्यामुळे आवश्यक झाले आहे !
भाविकांना शुद्ध पाणी मिळावे आणि पाण्यासाठी त्यांना वेगळा व्यय करावा लागू नये, या दृष्टीने प्रशासनाने ‘वॉटर ए.टी.एम्. ही सुविधा केली आहे.
कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक महोत्सवात अध्यात्मविषयक धार्मिक ग्रंथ, पूजासाहित्याची दुकाने मोठ्या प्रमाणात असतात; मात्र ही दुकाने लागण्यापूर्वीच कुंभमेळ्यामध्ये गुटखा, तंबाखू-विडी विक्रीच्या शेकडो टपर्या थाटण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानुसार येथील महाकुंभात ठिकठिकाणी भाविकांना आरोग्य उपचार मिळत आहेत. आतापर्यंत महाकुंभ येथे १० सहस्र भाविकांनी याचा लाभ घेतला आहे. केंद्रीय रुग्णालयासमवेत अरैल येथील केंद्रीय रुग्णालय येथे बाह्यरुग्ण विभाग चालू आहे.
प्रयागराज महानगरपालिकेने कुंभक्षेत्री कचरा वाहून नेणार्या गाड्यांवर महाकुंभपर्वाचे चित्र लावल्याचा संतापजनक प्रकार दिसून येत आहे. हे वाहन पाहून अनेक भाविक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
अमृत स्नानांच्या दिवसांसह प्रमुख स्नानांच्या दिवशी संगमक्षेत्री, तसेच प्रयागराज शहरात येऊ नये, असे आवाहन उत्तरप्रदेश सरकारच्या अनुपालन समितीने महनीय आणि अतीमहनीय व्यक्ती यांना केले आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
प्रयागराज मेळा प्राधिकरणाकडून कुंभक्षेत्रात येणार्या भाविकांसाठी मुतार्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे; मात्र शेकडो मुतार्या उघड्या ठेवण्यात आल्याने कुंभमेळ्यात पुरुषांना उघडड्यावर लघुशंका करावी लागत आहे. कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक ठिकाणी ही स्थिती शोभनीय नाही.
महाकुंभामध्ये प्लास्टिकचा उपयोग टाळण्यासाठी उत्तरप्रदेश शासनाने ‘प्लास्टिकमुक्त स्वच्छ कुंभ’ असे घोषवाक्य सिद्ध केले आहे. महाकुंभ क्षेत्र प्लास्टिकमुक्त व्हावे, यासाठी उत्तरप्रदेश शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली आहेत आहे.