श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान म्हणून दिनेश गुणवर्धने यांची नियुक्ती
श्रीलंकेचे ज्येष्ठ नेते दिनेश गुणवर्धने यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नवनिर्वाचित राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयता यांची शपथ दिली.
श्रीलंकेचे ज्येष्ठ नेते दिनेश गुणवर्धने यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नवनिर्वाचित राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयता यांची शपथ दिली.
लोकमान्य टिळक जयंतीच्या निमित्ताने भाजपचे प्रकाश बिरजे यांचे सांगली जिल्हा नगर वाचनालयाच्या वतीने २३ जुलै या दिवशी ‘लोकमान्य टिळक आणि शिवछत्रपती घराणे’ यावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे.
११ ते १७ ऑगस्ट या कालावधीत ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रम
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठामध्ये अनुदानित पदांपैकी तब्बल ५६ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक विभाग प्राध्यापकांविना बंद करण्याची नामुष्की येत आहे.
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले असले, तरी वित्त, गृह, कृषी यांसह सर्व विभागांचे खातेवाटप अद्यापही झालेले नाही. मंत्रालयातील विविध विभागांत प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्री नसल्यामुळे सद्य:स्थितीत जवळजवळ सर्वच विभागांतील कामकाज सुस्तपणे चालू आहे.
दखलपात्र गुन्ह्याचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे.
नारायणपेठ येथील केसरीवाड्यातील लोकमान्य सभागृह येथे २४ जुलै या दिवशी लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त सायं. ५.३० ते रात्री ८ या वेळेत ‘लोकमान्य स्मृती प्रतिष्ठान’च्या वतीने लोकमान्य टिळक यांच्या प्रेरणादायी चरित्रावर ‘लोकमान्य टिळक आणि आजची तरुणाई’ या विषयावर जाहीर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे.
हुपरी (जिल्हा कोल्हापूर) नगर परिषदेत तातोबा बाबूराव हांडे तथा देव आई या तृतीयपंथी व्यक्तीची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करण्यात आली आहे. आमदार प्रकाश आवाडे प्रणीत कोल्हापूर जिल्हा ताराराणी विकास आघाडीच्या वतीने ही निवड करण्यात आली आहे.
महापालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापने यांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. महानगरपालिकेने याविषयीची माहिती उच्च न्यायालयात दिली. मुदतवाढ मिळण्याच्या मागणीसाठी हॉटेल मालकांच्या संघटनेने याचिका प्रविष्ट केली होती.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे दालन वगळता अन्य सर्व मंत्र्यांच्या दालनांना टाळे लावण्यात आले आहे. राज्यातील विविध ठिकाणांहून तक्रारी किंवा निवेदने घेऊन येणार्या पीडितांच्या समस्या समजून घेण्याची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही.