गोव्यात खाणी पुढील ६ मासांत चालू होऊ शकतात! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
नव्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण न झाल्यास गोव्यातील खाणी पुढील ६ मासांत चालू होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.
गोवा फाऊंडेशनसह पर्रा ग्रामस्थांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाची सरकारला नोटीस
पर्रा गावासाठी अधिसूचित केलेला बाह्यविकास आराखडा रहित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
१ सहस्र १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा होईपर्यंत झोपलेले पोलीस !
‘पुण्यातील भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच्.आर्.) पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई करून अनेक पुरावे शासनाधीन केले आहेत. यात अनुमाने १ सहस्र १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन
मराठी पत्रकार परिषदेचा ८२ वा वर्धापनदिन ३ डिसेंबरला राज्यात ‘आरोग्य दिन’ म्हणून साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात ‘पत्रकार आरोग्य तपासणी शिबिरां’चे आयोजन करण्यात आले होते.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना’ पुन्हा चालू करा ! – जॉन नाझारेथ, गोवा फॉरवर्ड
गेल्या वर्षीपासून सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना रहित करण्यात आली होती.
डिसेंबर मासात होणार जिल्हा पंचायत निवडणूक ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डिसेंबर मासातच राज्यात जिल्हा पंचायत निवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकीचा दिनांक घोषित करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
आजचा वाढदिवस : चि. ऋग्वेदी गोडसे
चि. ऋग्वेदी गोडसे हिला वाढदिवसानिमित्त सनातन परिवाराच्या वतीने अनेक शुभाशीर्वाद !
निधन वार्ता
सनातन संस्थेच्या क्रियाशील साधिका सौ. आरती कांडलकर यांचे सासरे शरद माधव कांडलकर (वय ८० वर्षे) यांचे २८ नोव्हेंबर या दिवशी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.
बंदीवानांकडून मार खाणारे कारागृह अधीक्षक !
‘यवतमाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या ब्रिटीशकालीन जिल्हा कारागृह वर्ग १ येथे १.१२.२०२० या दिवशी सकाळी कारागृह अधीक्षक (श्रेणी २) प्रत्येक बॅरेकमध्ये जाऊन बंदीवानांची पडताळणी करत होते.
समान नागरी कायदा लागू करा !
इस्लामसारख्या एखाद्या धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा असण्याची आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.