राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव अनुदान देण्याविषयी २३ ऑगस्टला बैठक घेऊ ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान देण्याविषयी लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी मागणी करत आहेत.