संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘या विषयावर आचारसंहितेसंबंधी बैठक घेण्यात येईल’, असे सांगितले. यानंतर सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी विधीमंडळ सचिवालयाचे परिपत्रक वाचून दाखवले.
असे आंदोलन का करावे लागते ? साडतीन वर्षे नियुक्ती न झाल्यामुळे उमेदवारांची झालेली हानी सरकार भरून देणार का ?
अशा पद्धतीने भरती झालेल्या पोलिसांकडून नैतिकता आणि नीतिमत्तेची काय अपेक्षा करणार ?
कृष्णा नदीतील मासे मृत्यूमुखी पडले होते. या प्रकरणी पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त समिती नियुक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन्.जी.टी.) यांच्या पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्राच्या पुणे खंडपीठाने दिले आहेत.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२२ या ३ मासांत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. महसूल विभाग, कृषी, ग्रामविकास हे विभाग या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.
महापालिकेतील घोटाळ्यांच्या काही आरोपांची नगरविकास विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून चौकशी करण्यात येईल. चौकशीचा फार्स न करता आरोपांची चौकशी कालबद्धतेने पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत केली.
ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, ते ‘वन्दे मातरम्’ म्हणत हसतहसत फासावर गेले. ‘वन्दे मातरम्’ बोलू नका’, असे इंग्रज म्हणायचे. ‘वन्दे मातरम्’ म्हणू नका सांगणारे तुम्ही इंग्रजांच्या बाजूचे आहात का ? असा सडेतोड प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.
जिल्हा नियोजन निधीतून ३ वर्षांत यासाठी १ सहस्र कोटी रुपये उपलब्ध होतील, अशी माहिती सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २५ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्राचे हे हिरक महोत्सवी वर्ष आहे. उत्तम विरोधक बनून सहकार्य करावे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी ही राज्याची २ चाके आहेत. राज्याच्या हितासाठी दोघांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘मुंबईतील रुग्णालयांत रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना बसण्याची व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता यांविषयीच्या समस्या सोडवण्यासाठी सल्लागार समिती कार्य करेल.”