मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाची मागितली क्षमा !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ६ वर्षे एक याचिका प्रलंबित ठेवल्याचे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ६ वर्षे एक याचिका प्रलंबित ठेवल्याचे प्रकरण
असा अधिकार नास्तिकतावादी द्रमुकच्या सरकारला कुणी दिला ? द्रमुकने असा हस्तक्षेप अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात करण्याचे धाडस केले असते का ?
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने १३ ऑक्टोबर या दिवशी पुडुचेरीमधील ‘कलारीग्राम’ या संस्थेसाठी धर्मशिक्षणविषयक एका विशेष ‘ऑनलाईन’ सत्संगाचे इंग्रजी भाषेमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी समितीच्या पू. (सौ.) उमा रविचंद्रन यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
पतंजलि योगपिठाच्या वतीने के.के. नगर येथे विनामूल्य ‘ऑनलाईन’ योगवर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीला ‘नवरात्री’ या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.
किती हिंदू हे मुसलमानांच्या धार्मिक संस्थेमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करतात आणि त्यांना नोकरी दिली जाते ? नोकरी दिली जात नाही म्हणून किती हिंदू अशा प्रकारे न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागतात ?
तामिळनाडूत हिंदुद्वेषी द्रमुक पक्ष सत्तेत असल्यामुळे तेथे हिंदूंद्वेष्ट्यांवर काही कारवाई होईल, अशी अपेक्षा नाही. तमिळनाडूत हिंदु धर्मावर होणारे आघात रोखण्यासाठी परिणामकारक हिंदूसंघटन हवे !
पालकांची मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्याकडे तक्रार करत कारवाईची मागणी
मद्रास उच्च न्यायालयाचा अभिनंदनीय निर्णय ! देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये असा आदेश दिला गेला पाहिजे ! देशात पुतळ्यांची विटंबना केल्यामुळे दंगली घडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. त्याला अशा प्रकारच्या ‘पार्क’मुळे चाप बसेल !
येथील ‘श्री टीव्ही’ वाहिनीच्या वतीने पितृपक्षाच्या निमित्ताने विशेष प्रश्नोत्तराच्या सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने पू. (सौ.) उमा रविचंद्रन् यांनी पितृपक्षाविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना अध्यात्मदृष्ट्या उत्तरे दिली
तमिळनाडूमध्ये नास्तिकतावादी द्रमुक सरकार असतांना ४ मासांत मंदिरांची भूमी अतिक्रमणमुक्त होऊ शकते, तर अन्य राज्यांतील सरकारांकडून असा प्रयत्न का केला जात नाही ?