गोव्यातील ११० धोकादायक शासकीय इमारती पाडणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
राज्यातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या ११० शासकीय इमारती पाडण्यात येणार आहेत, तसेच १०५ इमारतींची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यात येणार आहे.
राज्यातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या ११० शासकीय इमारती पाडण्यात येणार आहेत, तसेच १०५ इमारतींची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यात येणार आहे.
अशा तातडीच्या आणि काळानुसार त्याच वेळी करावयाच्या कामांना निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार नाही, असा कायदा सरकार का करत नाही ?
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्तीच्या विक्रीवर गोव्यात बंदी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्तीची गोव्यात आयात रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमांवर कठोर तपासणी करण्याचे निर्देश पोलीस खात्याला देणार आहे
बाह्य विकास आराखड्याच्या अंतर्गत (‘ओडीपी’च्या अंतर्गत) भूमी रूपांतरणाच्या प्रस्तावांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून संरक्षणाचे प्रावधान (तरतूद) असलेले ‘नगरनियोजन सुधारणा विधेयक – २०२४’ मागे घेण्यात आले आहे.
विधानसभेत १ ऑगस्ट या दिवशी मराठी भाषेच्या चर्चेच्या वेळी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘मराठी नकोच, कुठली मराठी ?’, असे सह राजभाषा मराठीविषयी अनुद्गार काढले होते.
शासनाने व्याजासह कर्ज वसूल करावे, ही अपेक्षा !
नाईट क्लबद्वारे रात्री अपरात्री पार्ट्यांचे आयोजन करून ध्वनीप्रदूषण करण्याचे प्रकार न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर जरी अल्प झालेले असले, तरीही गेल्या ३ वर्षांत ध्वनीप्रदूषणाच्या १५८ तक्रारी सरकारकडे आलेल्या आहेत.
वायनाड, केरळ येथील दुर्घटनेनंतर केंद्राने पुन्हा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा घोषित केला आहे. यामध्ये गोव्यातील ५ तालुक्यांतील १०८ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना अनुज्ञप्ती देऊ नये. येथे सध्या कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्ताराला अनुज्ञप्ती देऊ नये.
यातून हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे किती आवश्यक आहे, ते लक्षात येते !