आमदार सरदेसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडा !

पणजी, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – विधानसभेत १ ऑगस्ट या दिवशी मराठी भाषेच्या चर्चेच्या वेळी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘मराठी नकोच, कुठली मराठी ?’, असे सह राजभाषा मराठीविषयी अनुद्गार काढले होते. याचे तीव्र पडसाद मराठी भाषाप्रेमींमध्ये उमटले आहेत. ‘मराठी राजभाषा समिती’चे अध्यक्ष गो.रा. ढवळीकर यांनी याविषयी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आमदार विजय सरदेसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडावा, अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे ‘गोमंतक मराठी अकादमी’चे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर यांनीही मराठीद्वेष्टे आमदार विजय सरदेसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

‘मराठी राजभाषा समिती’ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, वर्ष १९८७ मध्ये गोवा विधानसभेत राजभाषा कायदा संमत झाला आणि त्यामध्ये सर्व शासकीय व्यवहारांमध्ये कोकणीबरोबर मराठीलाही समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार सर्व शासकीय स्तरांवर कोकणीबरोबर मराठीचा वापर करण्याचे बंधन सरकारवर आहे. लोकांना सर्व प्रकारच्या शासकीय व्यवहारांमध्ये कोकणी किंवा मराठी भाषा यांचा वापर करण्याची मुभा आहे. असे असतांना ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विधानसभेत मगोपचे नेते तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना ‘मराठी कुठली ?’, असा प्रश्न विचारतात आणि उद्दामपणे त्यांना मराठी भाषेतून बोलण्यास प्रतिबंध कसे करू शकतात ? विधानसभेने कायदा करून कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकार दिले, त्याच विधानसभेत एखाद्या सदस्याला मराठीतून बोलण्यास हरकत घेतली जाणे, हा विधानसभेचा अवमान आहे. अशा प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच सदस्यांची बोलती बंद व्हावी आणि विधानसभेने दिलेले हक्क आणि स्वातंत्र्य यांची नोंद एकाही सदस्याने घेऊ नये, यासारखे दुर्दैव ते कोणते ? आमदार विजय सरदेसाई यांना राजभाषा कायद्याचे ज्ञान असतांना त्यांनी मुद्दामहून खोडसाळपणाचे वक्तव्य केले आहे. सभापती रमेश तवडकर यांनी तरी त्यांना समज द्यावयास हवी होती; मात्र या संदर्भात सभापतीही नि:पक्ष वागले नाहीत. या परिस्थितीत एखाद्या सदस्याने आमदार विजय सरदेसाई यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडून आमदार सरदेसाई यांना क्षमा मागण्यास भाग पाडावे. एखाद्या स्वाभिमानी आमदाराने हे काम करून सभागृहाची प्रतिष्ठा राखावी आणि बेलगाम वक्तव्ये करणार्‍या विजय सरदेसाई यांना धडा शिकवावा.’’

गो.रा. ढवळीकर यांनी १५ डिसेंबर २०१७ या दिवशी पत्राद्वारे गोव्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासंबंधीचा प्रश्न मांडण्यासाठी देशाचे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांची भेट मागितली होती. त्यानंतर मराठी सर्व शासकीय स्तरांवर वापरण्यासाठी कायदा आहे, असे स्पष्टीकरण राजभाषा संचालनालयाने गो.रा. ढवळीकर यांना २१ मे २०१८ या दिवशी दिले आहे.