वायनाड, केरळ येथील दुर्घटनेनंतर पुन्हा पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील मसुदा जारी

गोव्यातील ५ तालुक्यांतील १०८ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित

पणजी, ३ ऑगस्ट (वार्ता.) – केंद्रशासनाने पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलतांना गोव्यासह एकूण ६ राज्यांत विस्तारलेले ५६ सहस्र ८०० चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र आता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केले आहे. यामध्ये गोव्यातील ५ तालुक्यांतील १०८ गावांचा (१ सहस्र ४६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा) समावेश आहे. यामध्ये सत्तरी तालुक्यातील ६३, फोंडा तालुक्यातील १, काणकोण तालुक्यातील ५, धारबांदोडा तालुक्यातील १३ आणि सांगे तालुक्यातील २६ गावांचा समावेश आहे. केरळ आणि अन्य काही राज्यांतील भूस्खलनाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या मसुदा सूचनेवर आक्षेप किंवा सूचना करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. गोवा सरकारकडून यापूर्वी जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून गावे वगळण्यासाठी प्रयत्न केला गेला आहे; मात्र देशभरात घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे.

नवीन मसुद्यातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे

१. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना अनुज्ञप्ती देऊ नये. येथे सध्या कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्ताराला अनुज्ञप्ती देऊ नये.

२. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरणीयदृष्ट्या लाल श्रेणीत असलेल्या उद्योगांना येथे अनुज्ञप्ती देऊ नये.

३. येथे २० सहस्र चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक असणार्‍या बांधकामाच्या विस्ताराला अनुज्ञप्ती देऊ नये, तसेच ५० हेक्टर किंवा १ लाख ५० सहस्र चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रकल्पांना अनुज्ञप्ती देऊ नये.

४. येथील घरांना दुरुस्ती, विस्तार करणे किंवा नूतनीकरण करणे, यांसाठी कोणतेही बंधन असणार नाही; मात्र असे करतांना कायद्याचे पालन झाले पाहिजे.

५. या अधिसूचनेचे पालन आणि कार्यवाही करण्याचे दायित्व संबंधित राज्यशासनाचे असेल.

६. केंद्रशासन राज्यांना साहाय्य देणे आणि देखरेख करणे यांसाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणार. मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांची प्रतिवर्षी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पहाणी करणे आवश्यक आहे.

हा मसुदा यापूर्वी ४ वेळा प्रसिद्ध करण्यात आला होता; मात्र वेळोवेळी राज्यशासनांनी त्यावर आक्षेप घेतला. केंद्रशासनाने वर्ष २०१० मध्ये पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या एका समितीने वर्ष २०११ मध्ये सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. समितीने या भागातील लोकसंख्येचा ताण, पर्यावरण पालट आणि अन्य विकासकामांचा परिणाम यांचा अभ्यास केला होता. समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट पर्वतरांग ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. या शिफारसींना विविध राज्यांची सरकारे, उद्योगसमूह आणि स्थानिक समुदाय यांनी आक्षेप घेतला. (राज्य सरकारे तज्ञांपेक्षा स्वतःला अभ्यासू आणि शहाणी समजतात का ? उद्योगसमूह स्वतःच्या स्वार्थासाठी या शिफारसींना आक्षेप घेतो. भौतिक विकास पर्यावरण संतुलन राखून केला, तर त्याला अर्थ आहे. नाहीतर निसर्गाच्या कोपामुळे केलेला विकासही नष्ट होईल, याची जाणीव सर्वांनीच ठेवायला हवी ! – संपादक)
केंद्राने वर्ष २०१३ मध्ये शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंजन यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धन या अनुषंगाने अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने पश्चिम घाटातील ३७ टक्के क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

‘वायनाड’ दुर्घटनेला केंद्रशासन उत्तरदायी ! – क्लॉड आल्वारिस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा प्रस्ताव वर्ष २०१३ मध्ये पहिल्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता; मात्र आता तब्बल १० वर्षांनी हा प्रस्ताव अधिसूचित झालेला आहे. याला आता पुष्कळ विलंब झालेला आहे. वेळीच निर्णय घेतल्यास वायनाड, केरळ येथील दुर्घटना टळली असती. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंजन अहवालांमध्ये संवेदनशील क्षेत्रांचा सहभाग होता, असे गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांनी सांगितले.

गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केल्यास गोव्यातील चिरेखाणी व्यवसायावर होणार परिणाम !

गोवा सरकारने जून २०२४ मध्ये केंद्राला दिली माहिती

पणजी – पश्चिम घाट क्षेत्रातील गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केल्यास त्याचा गोव्यातील चिरेखाणी व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. यामुळे केंद्राने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागातील गोव्यातील ४९ गावे वगळावीत, अशी मागणी गोवा सरकारने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाकडे १४ जून २०२४ या दिवशी एका पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, स्थानिकांना घरे बांधण्यासाठी, तसेच सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात बांधकामासाठी चिरेखाणीतून मिळणारे दगड वापरले जातात. गावे अधिसूचित केल्यास त्याचा गोव्यातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.