शासनाने वादग्रस्त नगरनियोजन सुधारणा विधेयक घेतले मागे

पणजी, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – बाह्य विकास आराखड्याच्या अंतर्गत (‘ओडीपी’च्या अंतर्गत) भूमी रूपांतरणाच्या प्रस्तावांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून संरक्षणाचे प्रावधान (तरतूद) असलेले ‘नगरनियोजन सुधारणा विधेयक – २०२४’ मागे घेण्यात आले आहे. नगरविकासमंत्री विश्वजीत राणे यांनी ५ ऑगस्ट या दिवशी या विधेयकासह एकूण ४ विधेयके मागे घेतली आहेत. भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीत नगरनियोजन सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली, तसेच ५ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत नगरनियोजन सुधारणा विधेयकाला २ मंत्र्यांनीही विरोध दर्शवला. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नगरनियोजन सुधारणा विधेयकातील वादग्रस्त भाग

१. विधेयकात मूळ नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १९ मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली होती. यानुसार बाह्य विकास आराखड्यातील (‘ओडीपी’तील) एखादा विकसित करण्यासाठीचा भाग पुढे ‘विकसित करण्याचा भाग’ म्हणून वगळण्याचा निर्णय झाल्यासही तो भाग ‘ओडीपी’मध्ये ‘विकसित करण्याचा भाग’ म्हणून कायम रहाणार आहे.

२. विधेयकानुसार नगरनियोजन कायद्यात नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येणार होते. यानुसार नगरनियोजन खात्याने भूरूपांतरणासाठी अनुज्ञप्ती दिल्यास ती अंतिम रहाणार आहे. या निर्णयावरून नगरनियोजन खात्याला सरकारमधील इतर खाती प्रश्न करू शकत नाहीत.

३. विधेयकानुसार नगरनियोजन खात्याच्या भूमी रूपांतरणाच्या प्रस्तावांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

विधेयकाला विरोध करणार्‍यांचा आरोप

डोंगराळ भाग आणि शेतभूमी रूपांतरित करण्यासाठी हे विधेयक असून त्यातून गोव्याचा पूर्णपणे विनाश होणार आहे. या विधेयकाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आदींचा मोठ्या स्वरूपात विरोध आहे.

मागे घेण्यात आलेली चार विधेयके

१. ‘नगरनियोजन सुधारणा विधेयक २०२४’

२. ‘गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट (नोंदणी आणि नियमन) (सुधारणा) विधेयक २०२४

३. द गोवा नगरपालिका विधेयक २०२४. या विधेयकातील कलम १९ आणि कलम १३४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता.

४.  पणजी महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक २०२४’

सावंत सरकारची यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेली विधेयके

काही वर्षांपूर्वी ‘गोवा भूमीपूत्र विधेयक’ वादग्रस्त ठरले होते. ‘आय्.पी.बी.’ विधेयकही गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यापूर्वी कळंगुट-कांदोळी ‘ओडीपी’ आणि हडफडे-नागवा-पर्रा ‘ओडीपी’ यांना संमती देऊन नंतर ती मागे घेण्यात आली.