लोकांना विश्वासात घेऊनच मसुदा निश्चित करू ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

केंद्राने पुन्हा पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा घोषित केल्याचे प्रकरण

डिचोली, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – लोकांना विश्वासात घेऊनच पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा निश्चित करू. लोकांनी विनाकारण घाबरून जाऊ नये. पश्चिम घाट, तसेच पर्यावरण यांचेही रक्षण होणे आवश्यक आहे; मात्र मसुद्याचा लोकांची घरे, पारंपरिक व्यवसाय यांवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांखळी येथे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना दिले. वायनाड, केरळ येथील दुर्घटनेनंतर केंद्राने पुन्हा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा घोषित केला आहे. यामध्ये गोव्यातील ५ तालुक्यांतील १०८ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. या मसुदा सूचनेवर आक्षेप किंवा सूचना करण्यासाठी केंद्राने ६० दिवसांचा अवधी दिला आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या विभागांवरून गोवा सरकार वर्ष २०१२ पासून सातत्याने केंद्राकडे समन्वय करत आहेत. मी मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाल्यानंतर याविषयी २ वेळा केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान पालट मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. हा केवळ मसुदा आहे आणि हा अंतिम निर्णय नाही. संबंधित आमदार आणि नागरिक यांना विश्वासात घेऊनच गोवा सरकार याविषयी अंतिम निर्णय घेणार आहे. अधिकाधिक गावे या मसुद्यातून वगळावी, यासाठी प्रयत्न असेल, तसेच दुसर्‍या बाजूने पर्यावरणाचेही रक्षण झाले पाहिजे, यासाठी पर्यावरणीय संवेदनशील विभाग होणे आवश्यक आहे. लोकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा.’’

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत व्यवसाय बंद होणार ! – पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर

पणजी – सत्तरीतील ५७ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग म्हणून घोषित झालेली आहेत. यामुळे या भागांत चिरेखाण व्यवसाय किंवा रेती उत्खनन व्यवसाय करणारे चिंतेत पडले आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग घोषित झाल्याने अनधिकृत व्यवसाय बंद होणार आहेत. असे सर्व व्यवसाय बंद व्हावेत, असे माझे म्हणणे नाही, तर पर्यावरण संवेदनशील विभागाबाहेरील चिरेखाण व्यवसाय आणि रेती उत्खनन व्यवसाय चालूच रहाणार आहे. पर्यावरण संवेदनक्षम विभाग घोषित झाल्याने घरे बांधता येणार नाहीत किंवा घराचा विस्तार करता येणार नाही, अशी भीती काही जण या मसुद्यावरून पसरवत आहेत; मात्र मसुद्यात दिलेल्या माहितीनुसार घरे बांधण्यासाठी किंवा त्यांचा विस्तार करण्यासाठी कोणतीच अडचण असणार नाही, अशी प्रतिक्रिया गोव्याचे पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावरून व्यक्त केली आहे.

पर्यावरण खात्याकडून नवीन ९ गावांचा अभ्यास चालू

पणजी – वायनाड, केरळ येथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर केंद्राने पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात गोव्यातील १०८ गावांचा समावेश केलेला आहे. याआधी केंद्राने पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात गोव्यातील ९९ गावांचा समावेश केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य पर्यावरण खात्याने या अतिरिक्त ९ गावांचा अभ्यास करण्यास प्रारंभ केला आहे. अभ्यासाच्या अंती राज्य सरकार तिचे म्हणणे केंद्राकडे
मांडणार आहे.