गोवा विधानसभा अधिवेशन
पणजी, ६ ऑगस्ट (वार्ता.) – राज्यातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या ११० शासकीय इमारती पाडण्यात येणार आहेत, तसेच १०५ इमारतींची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्य २४६ इमारतींचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय इमारतींची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी यांसाठी सरकारने ६०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. ‘आप’चे आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यात ३० वर्षांच्या आतील १ सहस्र ३८३, ५० वर्षांमधील १२९ आणि ५० वर्षांवरील १२९ इमारती आहेत. याखेरीज १५ वारसा, ५५२ निवासी आणि २३१ कार्यालयीन इमारती आहेत. यातील १९२ इमारतींचे आतापर्यंत ‘ऑडिट’ (बांधकाम परीक्षण) करण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व वारसा इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने
घेतला आहे.
समाज कल्याण खात्याच्या पणजी येथील कार्यालयाचे लवकरच स्थलांतर होणार
समाज कल्याण खात्याचे कार्यालय पणजी येथील जीर्ण इमारतीत चालू आहे. हे कार्यालय पर्वरी येथे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. यानंतर पणजी येथील इमारतीची डागडुजी करून ती समाज कल्याण खात्याच्या कह्यात देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.