सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) २०१५ नुसार दिलेल्या शिधापत्रिकेचा उपयोग निवासस्थान किंवा ओळख यांविषयीचा पुरावा म्हणून करण्यास ग्राह्य धरला जाणार नाही, अशी सूचना नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याकडून देण्यात आली आहे.
कळंगुट पंचायतीने नुकतेच बागा येथील अनधिकृत डान्स बारचे बांधकाम भूईसपाट केले आहे.
२७ उपाहारगृहे आवश्यक अनुज्ञप्ती न घेता कार्यरत आहेत, हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्या लक्षात का येत नाही ? कुणीतरी न्यायालयात गेल्यावर कारवाई करणारे प्रशासन काय कामाचे ?
९ ऑगस्टला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत वायनाड येथील दुर्घटनेवरून राज्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले.
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अनुमतीनंतर आता राज्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर हंगामी ‘शॅक उभारणीसाठी बांधकाम अनुज्ञप्ती (परवाना) किंवा कोणत्याही तांत्रिक मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.
विकासकामांसाठी पंचायतींना सकारकडून निधी दिला जातो; परंतु हा निधी विकासकामांसाठी वापरण्याविषयी पंचायती सक्रीय नाहीत, असा निष्कर्ष महालेखापालांनी (कॅगने) त्यांच्या अहवालात दिला आहे.
गोवा राज्य आणि कारवार यांना जोडणारा मडगाव-मंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरील ‘काळी’ नदीवर असलेल्या ४१ वर्षे जुन्या पुलाचा काही भाग मंगळवार, ६ ऑगस्ट या दिवशी रात्री कोसळला.
मोकाट गुरांची समस्या सोडवण्यासाठी पुढच्या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये नवीन कायदा करणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ७ ऑगस्टला विधानसभेत दिले.
वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२३ या ५ वर्षांपैकी ३ वर्षांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असून वर्ष २०२२-२३ मध्ये सर्वांत अधिक म्हणजे २ सहस्र ४०० कोटी रुपयांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असल्याचे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात वर्ष २०२० ते १५ जून २०२४ या काळात गोव्यात १४९ सराईत गुंडांची नोंद झालेली आहे. यांपैकी ५५ सराईत गुंडांना तडीपार करण्यासाठीची प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांनी चालू केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.