संपादकीय : श्रीलंका दौर्‍याचे फलित ! 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा श्रीलंका दौरा बर्‍याच कारणांसाठी जसा भारतासाठी महत्त्वाचा होता, तसाच तो श्रीलंकेसाठीही महत्त्वाचा होता. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके हे जाणून होते. त्यामुळेच मोदी यांचे श्रीलंकेत आगमन झाल्यानंतर त्यांचे कोलंबोच्या स्वातंत्र्य चौकाच्या ठिकाणी भव्य-दिव्य स्वागत करण्यात आले. श्रीलंकेत या स्वातंत्र्य चौकाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आतापर्यंत श्रीलंकेच्या इतिहासात कुठल्याही विदेशी नेत्याचे या ठिकाणी स्वागत करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या ठिकाणी भव्य स्वागत करून दिसानायके यांनी पंतप्रधान मोदी हे श्रीलंकेसाठी ‘विशेष’ आहेत, हे दाखवून दिले. दिसानायके यांच्या आधीच्या राजकारण्यांनी भारताला झिडकारले आणि चीनसारख्या असंगाशी संग करून श्रीलंकेचे वाटोळे केले. चीनने याचा अपलाभ उठवला नसता, तर नवल ! त्याने पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेला कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. ‘हे कर्ज श्रीलंकेला फेडता येणार नाही’, हे त्याला ठाऊक होते. ‘श्रीलंका भिकेला लागला आहे’, हे लक्षात आल्यावर चीनने त्याचे खरे स्वरूप दाखवले. वर्ष २०२२ मध्ये श्रीलंका कंगाल झाला. ‘पाकिस्तानप्रमाणे श्रीलंकाही कटोरी घेऊन जागोजागी भीक मागणार’, अशी स्थिती उद्भवली होती; मात्र भारताने तसे होऊ दिले नाही. त्या वेळी भारताने श्रीलंकेला ४ बिलियन डॉलर्सचे साहाय्य केले होते. यामुळे श्रीलंका सावरला आणि त्याची गाडी रुळावर आली. असे असले, तरी चीनने डाव साधलाच ! श्रीलंका कर्ज फेडू न शकल्यामुळे तेथील हंबनटोटा हे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असलेले बंदर चीनने ९९ वर्षांच्या करारावर स्वतःकडे ठेवले आहे. येथे चिनी लढाऊ नौका तैनात करून भारताच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचा चीनचा डाव आहे. श्रीलंका चीनपुढे हतबल आहे. त्याच्या जोखडातून पूर्णपणे सुटका करून घेणे श्रीलंकेला अजूनही जमलेले नाही. त्यामुळेच दिसानायके मागील वर्षी चीनच्या दौर्‍यावर असतांना त्यांनी चीनसमवेत १४ वेगवेगळे करार केले. श्रीलंकेत चीनचे वाढते अस्तित्व जसे श्रीलंकेला धोकादायक आहे, तसे ते भारतालाही धोकादायक आहे. थोडक्यात चीनच्या कात्रीत सापडलेल्या श्रीलंकेला भारताकडे झुकवायचे, तसेच भारताचेही राष्ट्रहित साधायचे, हे मोदी यांच्या श्रीलंका दौर्‍याचे महत्त्वपूर्ण हेतू होते. ते किती साध्य झाले किंवा भविष्यात भारत आणि श्रीलंका यांचे संबंध कोणत्या वळणावर जातील, हे पहाणे रोचक ठरणार आहे.

श्रीलंकेला भारताच्या बाजूने वळवणे अपरिहार्य !

आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयी बोलतांना ‘एखाद्या देशाला मित्र किंवा शत्रू पालटता येऊ शकतात; पण आपले शेजारी कधी पालटू शकत नाही’, असे नेहमी सांगितले जाते. हे सूत्र भारताला तंतोतंत लागू पडते. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश भारताला जेरीस आणत आहेत. भारताच्या सर्वच शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या विरोधात फितवून त्यांना स्वतःच्या बाजूने करण्याचा घाट चीनने घातला आहे. त्यामुळे चहूबाजूंनी भारताच्या सीमा असुरक्षित आहेत. बलाढ्य चीनला थोपवायचे असेल, तर भारताने आर्थिक आणि सामरिक या दृष्टीने सुसज्ज होणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत चीन करत असलेल्या कारवायांचा वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रतिकार करत रहाणे, हे भारतासाठी आवश्यक आहे. शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुधारणे, हा त्याच नीतीचा भाग आहे.

मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘शेजारी प्रथम’ हे धोरण राबवले. त्यांनी श्रीलंका, भूतान, बांगलादेश आदी शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. वर्ष २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत श्रीलंकेचा ४ वेळा दौरा केला आहे. यावरून छोट्याशा श्रीलंकेचे भारतासाठी असलेले महत्त्व लक्षात येते. केवळ शेजारीच नव्हे, तर आशियातील देशांना भारताच्या बाजूने करणे आणि चीनला शह देणे भारताच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे.

काही सूत्रे अनुत्तरितच ! 

श्रीलंकेकडून भारतीय मासेमारांना वारंवार अटक केली जाते. वर्ष २०२४ मध्ये ५०० हून अधिक मासेमारांना, तर यावर्षी म्हणजे मार्च २०२५ पर्यंत १०० हून अधिक भारतीय मासेमारांना अटक करण्यात आली आहे. हे सूत्र मोदी यांनी उपस्थित केल्यावर श्रीलंकेने काही भारतीय मासेमारांची सुटका केली. असे असले, तरी मुळात भारतीय मासेमारांना श्रीलंकेचे नौदल अधिकारी अटक करतातच कसे ? अटक झालेल्या बहुतांश मासेमारांनी ‘आम्हाला श्रीलंकेचे अधिकारी चांगली वागणूक देत नाहीत’, असे सांगितले आहे. त्यामुळे ही समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही, हेही तितकेच खरे. त्यासह कच्चाथिवू बेट जे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने श्रीलंकेला आंदण दिले होते, त्याविषयी या दौर्‍यात कुठेही वाच्यता झालेली नाही. एक समयमर्यादा ठेवून या समस्याही भारताने निकालात काढणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या वेळी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात ७ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. त्यांमध्ये संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटायझेशन आदी क्षेत्रांचा समावेश होता. दिसानायके यांनीही ‘श्रीलंकेची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरू देणार नाही’, असे वक्तव्य केले. हे वक्तव्य चीनला उद्देशून होते, हे वेगळे सांगायला नको; मात्र खरोखरंच असे होऊ शकते का ? मागील २-३ वर्षांमध्ये चीनने त्याची हेरगिरी करणारी नौका हंबनटोटा बंदरात १-२ वेळा आणून ठेवली होती. याविषयी भारताने वारंवार आक्षेप घेऊनही श्रीलंकेने चीनला ही नौका श्रीलंकेच्या समुद्रात आणण्यास अनुमती दिली होती. त्यामुळे चीन ज्या वेळी श्रीलंकेवर दबाव टाकतो, त्या वेळी श्रीलंका त्याला बळी पडतो, हाच आतापर्यंतचा इतिहास आहे. यापुढेही चीनकडून भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी श्रीलंकेवर दबाव आला, तर तो हा दबाव झिडकारू शकतो का ? जोपर्यंत केवळ आशियाच नव्हे, तर जगात चीनचे पारडे जड असेल, तोपर्यंत असे होतच रहाणार. जेव्हा भारत सामरिक आणि आर्थिक दृष्टींनी सक्षम होईल, त्या वेळी ‘जर आपण भारताच्या बाजूने उभे राहिलो, तर चीन आपले काहीच वाकडे करू शकणार नाही’, याविषयी श्रीलंका आश्वस्त होईल आणि मग खर्‍या अर्थाने तो चीनचा दबाव झुगारू शकेल.

जसे एखाद्या राष्ट्राचा आंतरिक आणि बाह्य विकास होत जातो, तसे त्याचे परराष्ट्र धोरणही पालटत जाते. भारताचा जेव्हा सर्वांगीण उत्कर्ष होईल, त्या वेळी त्याचे परराष्ट्र धोरणही अधिक सुस्पष्ट, निर्भीड आणि सर्वांगाने राष्ट्रहितकारक असेल. भारत महासत्ता बनणे, हे सर्वच समस्यांवर रामबाण उत्तर आहे. हे सूत्र भारतीय शासनकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक !