संपादकीय : मनावर कोण घेणार ?

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकेवर केंद्र सरकारने  म्हणणे मांडले. सरकारने म्हटले की, अशा राजकारण्यांना ६ वर्षांची अपात्रता पुरेशी आहे. अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ष २०१६ मध्ये ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’च्या कलम ८ आणि ९ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. खरेतर गुन्हेगारांना संसदेत अथवा विधानसभेत निवडून आणून कायदा करण्याचा अधिकार देणे, हे व्यवस्थेला लज्जास्पदच आहे. अशी मागणी करावी लागणे, हे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेल्या राज्यासाठी दुर्दैवी आणि लज्जास्पद आहे; कारण दोषींवर आजीवन बंदी हवीच !

राजकारणातील गुन्हेगारी हा भारतियांसाठी काही नवा विषय नाही. देशाच्या फाळणीच्या वेळी होऊ दिलेल्या हिंदूंच्या हत्याकांडाला उत्तरदायी असलेल्या पहिल्या पंतप्रधानांपासून ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले खासदार आणि आमदार यांच्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे, यावर सर्वांचे एकमत नसण्याचे कारण नाही. ज्या व्यक्ती कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडल्या जातात, त्या व्यक्तीच जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा कायदा आणि लोकशाही यांवरील विश्वास उडतो.

भारतात सरकारी नोकर्‍यांसाठी अर्ज करतांना शैक्षणिक पात्रतेसह अनेक निकष लावण्यात आलेले आहेत, तिथे गुन्हेगारांना स्थान नाही. सरकारी शिपायाला अन् पोलीसदलातील हवालदारालाही किमान शैक्षणिक पात्रता आहे; मात्र मंत्रीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळते. या विरोधाभासामुळे कायदेशीर आणि राजकीय व्यवस्थेतील त्रुटी उघड होतात. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली गुन्हेगारी प्रकरणे, ‘नैतिक अधःपतन’सारख्या अस्पष्ट कायदेशीर संज्ञा आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना दिलेली उमेदवारी यांसारख्या अनेक कारणांमुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे.

मागील वर्षी काही राज्यांच्या निवडणुकांच्या वेळी गुन्‍हेगारी प्रवृत्तीच्‍या ज्‍या उमदेवाराला तिकीट मिळेल, त्‍याला त्‍याच्‍यावर असलेल्‍या गुन्‍ह्यांची माहिती ३ वेळा विज्ञापनाद्वारे, तसेच विविध माध्‍यमांद्वारे आणि राजकीय पक्षाच्‍या अधिकृत संकेतस्‍थळावर द्यावी. अशा प्रकारच्‍या विविध उपाययोजना राबवून निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्‍ये जागरूकता निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न केला होता. यानंतरही निवडणुकीवर अथवा लोकप्रतिनिधींवर त्याचा काही परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही. यात सगळ्‍यात महत्त्वाची ज्‍यांची भूमिका असते, अशा राजकीय पक्षांनाच जर ‘गुन्‍हेगारी प्रवृत्तीचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात जाऊ नयेत’, असे वाटत नसेल, तर ‘यात पालट होणे अवघड किंबहुना अशक्य आहे’, असे म्‍हटले, तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. निवडणूक सुधारणा, जलदगती न्यायालये, कायदेशीर सुधारणा, राजकीय पक्षांमध्ये सुधारणा आणि जनतेमध्ये जनजागृती करणे हा भाग चालू असला, तरी हे मनावर कोण घेणार ? भारतात नवी न्याय संहिताही लागू करण्यात आली असली, तरी लोकप्रतिनिधी कायद्यात अद्याप कोणताही पालट झालेला नाही. त्याच्यात पालट करण्याविषयी अनेक समित्यांनी अनेक चांगले पालट सुचवले आहेत; पण पुन्हा तोच प्रश्न – मनावर कोण घेणार ? घोटाळे, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये बरबटलेल्या संसदेतील हातांची टक्केवारी ४४ इतकी आहे, म्हणजे यातील अर्ध्यांवरील आरोप सिद्ध होणे बाकी असून ते निर्दाेष असणे असे धरले, तरी २२ टक्के जण दोषी हा आकडा केवळ संसदेतीलच आहे. राज्य सरकारे, विधीमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथील आकडेवारीचा तर विचार करायलाच नको.

अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेच्या एका सुनावणीत ‘दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. जर एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याला शिक्षा झाली, तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो; मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते ? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात ?’, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केले. वर्ष १९९० पासून वेळोवेळी गुन्‍हेगारी वृत्तीच्‍या उमेदवारांना तिकीट न देण्‍याविषयी चर्चा चालू आहे. या संदर्भात वेळोवेळी उच्‍च आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयांनी निर्णय दिले आहेत; पण शासकीय यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष या संदर्भात काही करतांना दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने गुन्‍हेगारी प्रवृत्तीचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात जाऊ नयेत, यासाठी काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांसमोर ३ प्रस्‍ताव ठेवले होते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर वर्षभराहून अधिक काळ गुन्‍हा नोंद असेल, ज्‍या नेत्‍यांवर गंभीर कलमांखाली गुन्‍हे नोंद असतील, तर त्‍यांना तिकीट देऊ नये. ज्‍या नेत्‍यांचे आरोपपत्र कनिष्‍ठ न्‍यायालयात सादर केले आहे आणि न्‍यायालयाने ते मान्‍य केले आहे, त्‍यांना तिकीट देऊ नये. हे प्रस्‍ताव मान्‍य करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक नसल्‍याने त्‍यांनी ते बासनात गुंडाळून ठेवणेच पसंत केले. गुन्‍हेगारी प्रवृत्तीच्‍या उमेदवारांना तिकीट न देण्‍याची इच्‍छाशक्ती न दाखवणारे राजकीय पक्ष जनतेला सुराज्य देऊ शकतात का ?

लोकप्रतिनिधींना नैतिक शिक्षणाची सक्ती करा !

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण ही केवळ कायदेशीर समस्या नाही, तर ती एक नैतिक समस्याही आहे. त्यामुळे कायदेशीर उपायांसमवेतच नैतिक मूल्यांवर आधारित समाजनिर्मिती करणेही आवश्यक आहे. कीड लागलेल्या झाडाचे मूळ हे वरवरच्या काटछाटीने नष्ट होतच नाही. मुळे उकरून त्यावर घाव घातला, तरच ते नष्ट होते. गुन्ह्यांचे मूळ हे मनोवृत्तीत दडलेले असल्याने वृत्तीत पालट घडण्यासाठी केवळ कायदेशीर उपाय पुरेसे नाहीत. कायदेशीर उपाय लागू होण्यासाठी मनाची संवेदनशीलता वाढवणे महत्त्वाचे आहे आणि ती वाढू शकते केवळ नीतीमत्तेचे धडे लहानपणापासून गिरवल्यानंतरच म्हणजेच साधना केल्यानेच ! त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींनी नीतीमत्तेचे धडे घेणेही आवश्यक आहे. भारतीय संस्कृतीत, विशेषतः हिंदूची पुराणे आणि वेद यांमध्ये, नैतिकता अन् नीतीमत्ता यांवर भर देण्यात आला आहे. रामायण, महाभारत, भगवद्गीता यांसारख्या ग्रंथांमधून आदर्श शासन, कर्तव्य आणि नीतीमूल्ये यांचे मार्गदर्शन मिळते. लोकप्रतिनिधींनी या ग्रंथांमधून प्रेरणा घेऊन स्वतःच्या आचरणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राजकारणात भाग घेण्याआधीच लोकप्रतिनिधींना नैतिकतेचे शिक्षण सक्तीचे करणे तितकेच आवश्यक आहे.