संपादकीय : कुदळवाडी (पुणे) येथील अतिक्रमणाचा धडा !

पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथील कुदळवाडी येथे ८२७ एकरहून अधिक क्षेत्रात पसरलेल्या अतिक्रमणाविरुद्ध काही दिवसांपूर्वी महापालिकेकडून धडक कारवाई करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अतिक्रमणे पाडण्याची ही देशातील सर्वांत मोठी कारवाई आहे. कुदळवाडीच्या आमदारांकडून हा विषय महाराष्ट्राच्या विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. तो विषय तेथे लागणार्‍या भीषण आगीमुळे खरेतर उपस्थित झाला. त्या निमित्ताने तेथील प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असलेली अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत भंगाराची दुकाने, अनधिकृत गाळे, काही छोटे कारखाने, अवैध गोडाऊन, ३-४ मजली अनधिकृत इमारती, येथील काही मशिदीही अनधिकृत असल्याचे समजले. ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणूनच हा भाग प्रसिद्ध आहे. प्रशासनाकडून ४ सहस्रांहून अधिक बांधकामांवर कारवाई करून ती भुईसपाट करण्यात आली. त्यामुळे मोठी भूमी अतिक्रमणापासून मुक्त झाली. या तोडकाम कारवाईची चर्चा पुष्कळ झाली. आता तेथील अतिक्रमणधारकांचे काय ? त्यांचे स्थलांतर कुठे करणार ? तेथील काही लघु उद्योजकांना जागा कुठे मिळणार ? असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहेत.

कुदळवाडीचे नाव आताच्या तोडकाम कारवाईमुळेच चर्चेत आलेले नाही. गत  १४ वर्षांत चिखली-कुदळवाडी येथे १ सहस्रांहून अधिक आगीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये भीषण आग लागली होती. अतिक्रमणाची ठिकाणे, अवैध झोपडपट्ट्या या ठिकाणी आग लागली की, एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे येथे की, आग लागल्यामुळे झालेली हानी प्रशासनाने भरपाई स्वरूपात भरून द्यावी, ही मागणी ! अनधिकृत गाळे, झोपड्या उभारतांना प्रशासनाची अनुमती घेतलेली नसते, मग आग लागल्यावर कोणत्या तोंडाने भरपाई मागण्यात येते ? वांद्रे येथे तर झोपडपट्टीत झोपड्यांचे मजले चढवले जातात आणि आग जाणीवपूर्वक लावून पुन्हा हानीभरपाई प्लॉट किंवा पर्यायी जागेच्या स्वरूपात मागितली जाते. वर्ष २००१ ते वर्ष २०२४ या २४ वर्षांच्या कालावधीत कुदळवाडीत सहस्रो अनधिकृत बांधकामे वेगाने उभी रहात असतांना प्रशासनाचे अधिकारी झोपले होते का ? कि त्यांना अनधिकृत बांधकामवाल्यांकडून हप्ते आणि देणग्या मिळत होत्या ? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी रहात असतांना त्याकडे कानाडोळा करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यापूर्वी म्हणजे ५ वर्षांपूर्वीही म्हणजे वर्ष १९९७ मध्येही भंगार दुकाने आणि अनधिकृत बांधकामे यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या; मात्र तेव्हाही काही झाले नाही आणि नंतरच्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामे आणि अवैध धंदे वाढले, असे लक्षात येते.

आतंकवाद्यांचे आश्रयस्थान

कुदळवाडी आणखी एका गोष्टीसाठी कुप्रसिद्ध आहे, ती म्हणजे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या तेथील वस्त्यांमुळे ! त्याचप्रमाणे आतंकवादी यासिन भटकळ याने जर्मन बेकरी बाँबस्फोट आणि वर्ष २०१२ मध्ये जंगली महाराज रस्त्यावर झालेला बाँबस्फोट या दोघांची योजना याच कुदळवाडीत आखली होती. यासिन भटकळ याचे येथे येणे-जाणेही होते. कुदळवाडीत भंगार विक्रेते आणि गाड्यांचे जुने-सुटे भाग विकणारे बहुतांश बांगलादेशी आहेत, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले होते. हे ठिकाण ‘लव्ह जिहाद’चेही केंद्र बनल्याचे समजते. येथील धर्मांधांकडून चांगल्या गाड्या, आकर्षक कपडे घालून हिंदु तरुणींना लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी प्रयत्न झाले. अमली पदार्थाच्या व्यवसायाचा अड्डाही बनून येथून अमली पदार्थांचा पुरवठा होत होता. धर्मांतर करण्याचे प्रयत्नही या भागात झाले आहेत, अशी माहिती आहे.

काही दिवसांपूर्वी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस पथक गेल्यावर तेथील धर्मांधांनी जमाव जमवला आणि त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे देऊन ‘कुणाच्या बापाची हिंमत आहे, ही बांधकामे पाडण्यासाठी पाहूया’, अशा धमक्याही दिल्या. त्यामुळे साहजिकच कारवाई थांबली. न्यायालयात धर्मांधांनी विषय नेल्यानंतर आणि न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मग पोलीस यंत्रणेच्या संरक्षणात बांधकामे पाडण्यात आली. अशीच परिस्थिती बांधकामे तोडण्याच्या वेळी होत असे. धर्मांध धमक्या देत, जमाव जमवत, महापालिकेच्या गाड्यांची हानी करत आणि पाडकाम थांबत असे. एकही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी अथवा पोलीस अधिकारी यांच्यात बांधकामे पाडण्याची धमक एवढ्या वर्षांत का निर्माण झाली नाही ? केवळ कारवाई करण्याचे नाटक करण्यात येत होते का ? यातून धर्मांध त्यातही बांगलादेशी, रोहिंग्या यांचीच भीती पोलीस आणि अधिकारी यांना अन् तेही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यात ! किती लाजिरवाणी स्थिती नेभळट अधिकार्‍यांमुळे येते की, वर्षानुवर्षे अनधिकृत बांधकामे तोडली जात नाहीत ! परिणामी ती आणखी वाढतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे काहीच केले जात नाही. ‘आता मोठी कारवाई केली, आम्हीही उत्तरप्रदेशाप्रमाणे कारवाई करू शकतो’, अशी स्वत:ची छाती थोपटून घेतली जात आहे; मात्र न्यायालयाला सांगावे लागल्यामुळे ही कारवाई झाली, अन्यथा ती झालीच नसती, असेच खेदाने म्हणावे लागते. ‘मतपेटी’चे राजकारण यामध्ये आड आले आहे, असेही स्पष्ट दिसते.

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आता या कारवाईमुळे १ लाख लोकांच्या पोटावर पाय आला, सहस्रो कोटी रुपयांचे उद्योग बुडाले, यांसाठी गळे काढले जात आहेत. त्यांच्याविषयी म्हणायचे आहे की, त्यांना आतंकवादी आणि अनधिकृत धंदे यांच्यासह विकास अपेक्षित आहे ? त्यांच्यासह रोजगार आणि उद्योग चालवायचे का ? आज ना उद्या त्याची वाईट फळे केवळ पुणे, महाराष्ट्रच नाही, तर देशाला भोगावी लागतील. समस्येचा व्यापक आणि राष्ट्रहितैषी विचार करण्यास केव्हा शिकणार ? केवळ तात्पुरत्या लाभासाठी अस्तनीतील निखारे तसेच ठेवायचे का ? कुदळवाडीतील या मोठ्या कारवाईच्या निमित्ताने येथील निष्क्रीय आणि अकार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणेमुळे कशा प्रकारे अनधिकृत उद्योग, बांधकामे वाढीस लागतात, हे लक्षात येते. कुदळवाडीला ‘मिनी पाकिस्तान’ होईपर्यंत पोसले जाते, असे किती ‘मिनी पाकिस्तान’ महाराष्ट्र आणि सर्व देशभर असतील, याची कल्पना करता येत नाही. विशेष म्हणजे पुण्यासारख्या सांस्कृतिक आणि छत्रपतींचा वारसा लाभलेल्या शहरातील ही स्थिती इतरत्र किती भीषण असेल ! उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश येथील अनधिकृत बांधकामे, जिहाद्यांची आश्रयस्थाने पाडतांना जी आक्रमकता दाखवली जाते, ती महाराष्ट्रातही येणे आवश्यक आहे. असे ‘मिनी पाकिस्तान’ कधी वाढून मोठ्या पाकिस्तानचे स्वरूप धारण करतील आणि देशातच पारतंत्र्य अनुभवावे लागेल, हे सांगता येत नाही !