‘इ.व्ही.एम्.’साठी ८०० नव्या गोदामांचा भार राज्यशासनांवर पडणार ! – निवडणूक आयोग

नवी देहली – देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास चालू आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्रितरित्या घेतांना ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रे आणि अन्य साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणखी ८०० गोदामांची आवश्यकता आहे. गोदामे बांधण्याची प्रक्रिया खर्चिक आहे. त्यासाठी लागणारी भूमी आणि बांधकामाचा खर्च यांचा भार राज्य सरकारांना उचलावा लागणार आहे. गोदामांमध्ये सुरक्षा कर्मचार्‍यांची नेमणूक, मासिक आणि त्रैमासिक पडताळणी करणे, फायर अलार्म यंत्रणा, सीसीटीव्ही बसवणे, ही कामे करावी लागतील. त्यासाठी मोठा खर्च होणार आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक पद्धत’ वर्ष २०२८ मध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ सहस्र पृष्ठांचा अहवाल सिद्ध केलेला आहे. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रीमंडळाने सप्टेंबरमध्ये स्वीकारला होता. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ या दिवशी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या विधेयकाला संमती दिली आहे.