ब्रिटन सरकारचा भरपाई देण्यास नकार !
(ज्या देशांवर ब्रिटनने राज्य केले त्या देशांच्या संघटनेचे राष्ट्रकुल आहे. यात भारताचाही समावेश आहे)
लंडन (ब्रिटन) – दक्षिण अमेरिका खंडाजवळील प्रशांत महासागरात बेट असणार्या सामोआ येथे ५६ राष्ट्रकुल देशांची शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या देशांनी त्यांच्यावर राज्य करणार्या ब्रिटनकडून हानीभरपाईची मागणी केली आहे. ब्रिटिशांकडून या देशांवर करण्यात आलेल्या अत्याचारांवरून ही हानीभरपाई मागण्यात आली आहे.
Commonwealth Nations demand Reparations from Britain for Colonial Exploitation; The British government refuses to pay reparations.
“No one can change the past!” – King Charles III
Given its current economic crisis, Britain is in no position to provide reparations to others.… pic.twitter.com/T9eLBk7eCs
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 26, 2024
हवामान पालटासारख्या सूत्रांवर एकत्र येण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती; अनेक देशांनी ब्रिटनसह इतर युरोपीय शक्तींनी भूतकाळात त्यांना गुलाम बनवल्याबद्दल आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. शिखर परिषदेमध्ये बहामासचे पंतप्रधान फिलिप डेव्हिस म्हणाले की, भूतकाळावर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. आता या ऐतिहासिक चुकांवर बोलण्याची वेळ आली आहे. गुलामगिरीच्या भीषणतेने आपल्या समाजात खोल जखमा केल्या आहेत. न्यायाचा लढा अजून संपलेला नाही.
भूतकाळ कुणीही पालटू शकत नाही ! – राजे चार्ल्स (तिसरे)
या मागणीवर ब्रिटनचे राजे चार्ल्स (तिसरे) म्हणाले की, मला समजले की, कॉमनवेल्थमधील लोकांचे ऐकल्यानंतर भूतकाळातील सर्वांत वेदनादायक पैलू आजही ऐकू येत आहेत. आपल्यापैकी कुणीही भूतकाळ पालटू शकत नाही; परंतु त्याचे धडे शिकण्यासाठी आणि असमानता दूर करण्यासाठी आम्ही मनापासून वचनबद्ध आहोत.
ब्रिटीश सरकारने मागणी फेटाळली
आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या ब्रिटीश सरकारचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी हानीभरपाईची मागणी फेटाळली आहे. त्यांच्या साहाय्यकांनी शिखर परिषदेत अत्याचारांविषयी क्षमा मागण्यासही नकार दिला आहे.
संपादकीय भूमिकाब्रिटन आर्थिक संकटात असल्याने तो इतरांना काय भरपाई देणार ? अनेक शतके इतर देशांना लुटल्यानंतरही ब्रिटनची ही स्थिती म्हणजे ‘प्रत्येक देशालाही त्याच्या कर्माची फळे भोगावी लागतात’, असेच म्हणावे लागेल ! |