हिमाचल प्रदेशमधील शिमला येथील संजौली उपनगरातील मशिदीच्या अवैध बांधकामावर कारवाई व्हावी, यासाठी हिंदूंचे आंदोलन दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. शिमला महानगरपालिकेची अनुमती न घेता येथील मशिदीवर ३ अवैध मजले उभारण्यात आले. १ सप्टेंबर या दिवशी काही मुसलमानांनी येथील व्यापारी यशपाल सिंह यांच्यावर मलाणा भागात आक्रमण करून त्यांचे डोके फोडले. या वेळी यशपाल सिंह मरता मरता वाचले. येथील मशिदीच्या अवैध बांधकामाच्या विरोधातील हिंदूंच्या आंदोलनाला हेच महत्त्वाचे कारण ठरले. ५ सप्टेंबर या दिवशी ‘देवभूमी प्रादेशिक संघटने’चे अध्यक्ष रुमितसिंह ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिकांनी या अवैध मशिदीला घेराव घालून अवैध बांधकाम तोडण्याची मागणी केली. अवैध मशिदीच्या विरोधातील हिंदूंचे हे आंदोलन, म्हणजे काही तात्कालिक परिणाम नाही. येथील मुसलमानांच्या दिवसेंदिवस वाढत्या उद्दामपणाच्या विरोधात हिंदूंचा हा उद्रेक आहे. या धर्मांधतेला बळ मशिदीतूनच मिळत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हिंदूंनी वरील कृती केली. हिंदूंच्या या उद्रेकामुळेच शिमला महानगरपालिकेच्या न्यायालयाला याविषयी तातडीने निर्णय घ्यावा लागला. ‘येत्या ३० दिवसांत मशिदीचे अवैध बांधकाम पाडा, अन्यथा प्रशासन ते पाडेल’, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे एक प्रकारे हिंदूंचे मोठे यश म्हणावे लागेल. शिमला येथील हिंदूंनी दाखवलेली ही एकजूट भारतातील सर्वत्रच्या हिंदूंसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. या घटनेच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा हिंदूंनी अवश्य अभ्यास करायला हवा. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता असूनही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आणि ग्रामीण विकास अन् पंचायती राजमंत्री अनिरुद्ध सिंह या दोघांनी हिंदूंना पाठिंबा देऊन मशिदीचे अवैध बांधकाम पाडण्याची भूमिका घेतली. शिमला महानगरपालिकेच्या न्यायालयानेही अल्पसंख्यांक समाज, धार्मिक स्थळ आदी कशाची तमा न बाळगता अवैध बांधकाम तोडण्याचा आदेश दिला आणि मुख्य म्हणजे या अवैध मशिदीच्या विरोधात हिंदूंनी जी एकजूट दाखवली, ती वाखणण्याजोगी आहे. या तीनही गोष्टी प्रशंसनीय आहेत.
शिमला येथील हिंदूंची एकजूट प्रशंसनीय अशासाठी आहे की, प्रसिद्ध इतिहास संशोधक आणि लेखक कै. पु.ना. ओक यांनी १-२ नव्हे, तर हिंदूंची अनेक मंदिरे, वास्तू यांचा विध्वंस करून बांधलेल्या मशिदींचे पुरावे सप्रमाण सादर केले. कुतूबमिनार, ताजमहाल, लाल किल्ला आदी अनेक प्रसिद्ध ठिकाणे ही मोगलांनी बांधलेली नाहीत, तर मोगलांनी त्यांचा विध्वंस केला, हे सत्य त्यांनी सप्रमाण उजेडात आणले; मात्र यानंतरही हिंदूंनी हा गौरवशाली वारसा आपल्याच पूर्वजांचा असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि तो मिळवण्याची गोष्ट तर पुष्कळ दूर राहिली. आतापर्यंत केवळ श्रीराममंदिराचा प्रश्नच निकाली निघाला. देशातील लाखो मंदिरे पाडून तेथे बांधण्यात आलेल्या मशिदींचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. भविष्यात हा प्रश्न चिघळू नये, यासाठी काँग्रेसने वर्ष १९९१ मध्ये ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (प्रार्थनास्थळ कायदा) आणून हिंदूंची ही प्राचीन धार्मिक स्थळे कायमचीच त्यांच्याकडून हिरावून घेतली; मात्र त्यानंतरही हिंदू रस्त्यावर उतरले नाहीत. अयोध्येमधील श्रीराममंदिराचा निर्णय हिंदूंच्या बाजूने लागला असला, तरी उत्तरप्रदेशमधील काशी, मथुरा आणि मध्यप्रदेशमधील भोजशाळा येथील अवैध मशिदींचे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत. यांसह देशातील लाखो मंदिरे पाडून त्या जागी मशिदी बांधण्यात आल्या; मात्र हिंदू त्याविषयी हवे त्या प्रमाणात जागृत नाहीत. हिंदूंचा हा निद्रीस्तपणा भविष्यात त्यांच्या जिवावर उठेल. केवळ मंदिरेच नव्हे, तर प्रतिदिन धर्मांधांकडून लव्ह जिहाद, भूमी जिहाद यांद्वारे राष्ट्र आणि धर्म यांवर प्रतिदिन आघात होत आहेत. असे असूनही जी जाणीव देशभरातील हिंदूंना झाली नाही, ती शिमला येथील हिंदूंना झाली आणि त्यांनी एकजूट दाखवली. त्यामुळेच हे आंदोलन हिंदूंच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे.
देशभरातील सर्व हिंदूंना हे कधी लक्षात येणार ?
‘हिमाचल प्रदेशमधील मशिदीच्या अवैध बांधकामाला विरोध’, हा काही केवळ मुसलमानांचे धार्मिक स्थळ किंवा ते बांधकाम अवैध आहे, यासाठीच झालेला विरोध नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंदू रस्त्यावर उतरण्याचे कारण, म्हणजे त्या ठिकाणी मुसलमानांचा वाढता उद्दामपणा होय आणि या उद्दामपणाचे आश्रयस्थान अवैध मशीद असल्याचे लक्षात आल्यावरच हिंदूंनी ती पाडण्याची मागणी केली. त्यामुळेच हिंदू सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरले. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मुळे हिंदूंच्या प्राचीन आणि पुरातन धार्मिक स्थळांवरील अधिकार कायमचा संपुष्टात आला, तरी हिंदू रस्त्यावर उतरले नाहीत. प्राचीन धार्मिक स्थळे हातची गेली आणि त्यानंतर नवनवीन धार्मिक स्थळांवर मुसलमानांनी कब्जा केल्यानंतरही हिंदू रस्त्यावर उतरत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. महाराष्ट्र घडवण्यात ज्यांचे योगदान आहे, त्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गड-दुर्गांवरही अवैध दर्गे, कबरी, मजार बांधून मुसलमानांनी त्यांवरही स्वत:चा अधिकार दाखवला. मलंगगड, दुर्गाडी गड, लोहगड, विशाळगड, चंदन-वंदन गड असे कितीतरी गड-दुर्ग आणि हिंदूंची धार्मिक स्थळे मुसलमानांनी बळकावली अन् अजूनही बळकावण्याच्या मार्गावर आहेत, तरीही हिंदू रस्त्यावर उतरले नाहीत. यासाठी शिमला येथील अवैध मशिदीच्या विरोधात हिंदूंनी दाखवलेली एकजूट निश्चितच प्रशंसनीय आणि अनुकरणीय आहे.
अयोध्येत श्रीराममंदिर उभे राहिले, याचा आनंद प्रत्येक धर्मप्रेमी हिंदूला झाला; मात्र ‘बाबरीचा ढाचा हा अतिक्रमण होते’, हे सिद्ध झाल्यानंतरही बाबरी मशीद बांधण्यासाठी मुसलमानांना जागा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला, हे सर्वसामान्यांना अनाकलनीय आहे. काशी विश्वनाथ, मथुरा येथेही हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांचे असंख्य पुरावे सापडले आहेत; मात्र यांच्याविषयी न्यायालयाच्या निर्णयाची वेळ येईल, तेव्हाही मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळासाठी सरकारला जागा द्यावी लागेल का ? असे अनेक प्रश्न हिंदूंच्या मनात आहेत. लोकशाहीतील सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता यांचे जोखड हे नेहमी केवळ न केवळ हिंदूंच्याच मानेवर ठेवणार का ? यावर हिंदूंनी कधीतरी विचार करायला हवा. देशात अवैध बांधकामे पुष्कळ आहेत; मात्र मशिदी आणि मदरसे यांच्या अवैध बांधकामातून हिंदूंवर उद्दामपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, यासाठी तो घातक आहे आणि हा घात केवळ हिंदूंचा नाही, तर तो राष्ट्राचाही आहे; कारण मशीद आणि मदरसा यांमधून ‘मुसलमानेतर हे काफिर आहेत’ असे शिकवले जाते, तसेच जिहाद्यांना मशिदीमध्ये आश्रयस्थान दिले जाते, हे गेल्या काही वर्षांपासून अनेक घटनांमधून उघड झाले आहे. त्यामुळे शिमला येथील हिंदूंना जे लक्षात आले, ते देशभरातील सर्व हिंदूंना कधी लक्षात येणार ? यासाठी आणखी किती मंदिरे, गड-दुर्ग यांवर मशिदी आणि मदरसे उभे रहाण्याची हिंदू वाट पहात आहेत ?
केवळ अवैध आहेत; म्हणून नव्हे, तर मशिदी-मदरसे येथून हिंदूंना जो उद्दामपणा दाखवला जातो, तो राष्ट्र आणि धर्म घातकी ! |