संपादकीय : जम्मू-काश्मीरची निवडणूक राष्ट्रप्रेमी जनतेच्या विजयाची !

जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकतीच विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. ३ टप्प्यांमध्ये राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील विशेष दर्जा, म्हणजेच कलम ३७० रहित केल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित राखल्यानंतर एका मासात केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका घेण्यात येत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्यानंतर प्रथमच तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होण्याचे महत्त्व केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आहे; कारण गेल्या काही दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया वाढत आहेत आणि या कारवाया काश्मीर प्रांतापेक्षा जम्मू प्रांताकडे अधिक प्रमाणात होत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी लष्कराने आणखी ३ सहस्र सैनिक जम्मू भागात तैनात केले आहेत. याचसमवेत तेथे १९ आतंकवादविरोधी नवीन नियंत्रण केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. असे असले, तरी गेले काही आठवडे जम्मूत सातत्याने आतंकवादी आक्रमणे होत आहेत आणि या आक्रमणात भारतीय सैनिक अन् अधिकारी हुतात्मा होत आहेत. जरी या निवडणुका घोषित झाल्या असल्या, तरी त्या यथायोग्य पार न पडण्यासाठी पाकिस्तानकडून त्यात विघ्ने आणण्याचे प्रयत्न जोमाने चालू असतील, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृह खाते, लष्करासहित सर्व सुरक्षादले आणि काश्मीरमधील राष्ट्रप्रेमी नागरिक या सार्‍यांना ही निवडणूक यशस्वी करून दाखवावीच लागेल.

 देशद्रोह्यांना मतपेटीतून धडा शिकवावा !

या निवडणुकांची घोषणा होताच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे हिंदुद्वेषी नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने कलम ३७० रहित करून राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला आहे. त्या विरोधात विधानसभेत ठराव करू, तसेच जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत विधानसभा निवडणुकीत सहभागी होणार नाही.’’ ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे विधेयक मांडून कलम ३७० रहित केले होते. हे कलम रहित केल्यानंतर देशात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला होता; कारण हे कलम रहित केल्याने जम्मू-काश्मीरमधील धर्मांधांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. ओमर अब्दुल्ला यांचे कलम ३७० च्या निर्णयालाच नव्हे, तर त्यांनी आजपर्यंत अनेक चांगल्या गोष्टींना नेहमीच विरोध करून केंद्र सरकारच्या विरोधात कायम भूमिका घेतली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर काश्मीरमधील बडगाम येथे अडीच एकर भूमीवर ‘महाराष्ट्र भवन’ बांधण्याला संमती देण्यात आल्यानंतर त्याला ओमर अब्दुल्ला यांनी विरोध केला होता, तसेच ‘येत्या ऑक्टोबर मासात आमचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर हे भवन बंद करू’, अशी धमकी त्यांनी दिली होती. ‘महाराष्ट्र भवनमुळे स्थानिक मुसलमान उपाहारगृह व्यावसायिकांचा रोजगार हिरावला जाईल’, असे सांगत त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. खरेतर जम्मू-काश्मीर, म्हणजे अब्दुल्ला कुटुंबियांची संपत्ती नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे. मुळात कलम ३७० रहित करण्याला ओमर अब्दुल्लांसह त्यांचे वडील आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांचाही विरोध होता. ओमर अब्दुल्ला यांनी जून २०२२ मध्ये ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते, ‘काश्मिरी पंडित आणि बाहेरील लोकांवर सध्या होत असलेल्या आक्रमणांवरून असे दिसून येते की, कलम ३७० हे आतंकवाद अन् हिंसाचार यांचे मूळ कारण नव्हते. आजही या भागात आतंकवाद, फुटीरतावाद आणि हिंसाचार हे एक वास्तव आहे अन् त्या विरोधात आजही आपण संघर्ष करत आहोत’, असे त्यांनी म्हटले होते. आजपर्यंत देशहिताचा कोणताही निर्णय घेतला, तर त्याला ओमर अब्दुल्ला अशाच पद्धतीने विरोध करतात, हे अनेक घटनांवरून सिद्ध झाले आहे.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’वर अंतर्गत सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेला प्रतिकूल कारवाया केल्याकारणाने ५ वर्षांसाठी बंदी घातली होती. नंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही बंदी ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली होती. ओमर अब्दुल्ला यांनी ही बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. यावरून ओमर अब्दुल्ला यांची वागणूक देशविरोधी कशी आहे, हे स्पष्ट जाणवते. वर्ष १९९० मध्ये पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत बेनझीर भुत्तो यांनी ‘हिंदूंनो, एकतर इस्लाम स्वीकारा किंवा घर, संपत्ती सोडून पळून जा. जे हिंदु काश्मीरमध्ये रहातील, त्यांना ठार मारण्यात येईल’, अशी चेतावणी दिली. या चेतावणीची ध्वनीफीत मशिदींतून प्रसारित केल्यानंतर हिंदूंमध्ये घबराट निर्माण झाली. साडेचार लाख हिंदू काश्मीर सोडून अन्यत्र विस्थापित झाले. जे राहिले, त्यांना आतंकवाद्यांनी ठार मारले होते. या सर्व गोष्टी ठाऊक असतांनाही ओमर अब्दुल्लांसारखे नेते चतुराईने किती भयावह वक्तव्य करत आहेत, हेच यातून दिसून येते. याला एकच कारण आहे, ते म्हणजे त्यांना जम्मू-काश्मीर राज्याचे इस्लामीकरण करून तेथे शरियत कायदा लागू करायचा आहे. अनेक वर्षांपासून कलम ३७० लागू असतांनाही जम्मू-काश्मीर राज्यात आतंकवादी कारवाया चालूच होत्या. याला काश्मीरमधील जिहादी धर्मांध खतपाणी घालत होते. आतंकवाद्यांसमवेत झालेल्या लढाईत अनेक भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले आणि आजही होत आहेत. या सैनिकांविषयी ओमर आणि फारूख अब्दुल्ला यांना किती सहानुभूती होती ? त्यांनी या आतंकवादी कारवायांचा निषेध केल्याचे कधी ऐकिवात नाही.

देशात भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील आतंकवाद्यांच्या कारवायांत घट झाली आहे, तेथे काँग्रेसच्या काळात भारतीय सैनिकांवर धर्मांधांकडून सातत्याने होणारी दगडफेक आता बंद झाली आहे. काँग्रेसच्या काळात सैनिकांवर दगडफेक होत असतांना मुख्यमंत्री असलेले ओमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला आणि ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षा’च्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी या देशद्रोही कृत्याला एक प्रकारे मूकसंमतीच दर्शवली होती. आता समान नागरी कायद्यालाही ओमर आणि फारूख अब्दुल्ला या दोघांनीही विरोध दर्शवला आहे.

खरेतर देशद्रोह करणारे, देशविरोधी वक्तव्य करून समाजात जातीय तेढ निर्माण करणार्‍या देशद्रोह्यांना इतर देशात थारा दिला जात नाही. त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते; मात्र भारतात सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने देशविरोधी वक्तव्ये केली, तरी साम्यवादी, पुरोगामी आणि धर्मद्रोही लोक त्या नेत्याचे समर्थन करतात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे राष्ट्रप्रेमी जनतेने आता जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीच्या माध्यमातून ओमर अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांसारख्या देशद्रोही नेत्यांना भारतातून हाकलून लावावे !