मुंबई – विशाळगड (कोल्हापूर) येथील अतिक्रमणे हटवण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलैला स्थगिती दिली. ‘भर पावसात घरांवर हातोडा का ?’, असा प्रश्न न्यायालयाने या प्रसंगी उपस्थित केला. या संदर्भात १३ जणांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घेऊन अतिक्रमण न हटवण्याचा निर्णय दिला. या प्रकरणी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.
Bombay High Court Stays removal of encroachments on Vishalgad Fort, Kolhapur
Demolition cannot be undertaken during the monsoon. – HC
More than 100 illegal encroachments have been removed till now pic.twitter.com/0SmFAHvd5r
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 19, 2024
याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात त्या दिवशी झालेल्या तोडफोडीचे ‘व्हिडिओ’ सादर केले. घोषणा देत काही लोक तोडफोड करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते, तसेच तिथे उपस्थित असणार्या अधिकार्यांनी जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने सप्टेंबरपर्यंत ही अतिक्रमणे काढण्यास स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणीच्या वेळी शाहुवाडी पोलीस ठाण्यातील प्रमुख अधिकार्यास उपस्थित रहाण्यास सांगितले आहे.
आतापर्यंत १०० हून अधिक अतिक्रमणे हटवण्यात आली !
माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ यांनी १४ जुलैला केलेल्या आक्रमक आंदोलनानंतर कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने १५ जुलैपासून विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्यास प्रारंभ केला होता. विशाळगडावर एकूण १५८ अतिक्रमणे आहेत. महसूल विभागाचे ९० कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, कामगार असे १५० जण, पुरातत्व विभाग, महावितरण, ग्रामपंचायत, वन विभागाचे अधिकारी, २५० पोलीस यांच्या बंदोबस्तात ३ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने ९४ अतिक्रमणे भूईसपाट केली होती. तसेच १० अतिक्रमणे नागरिकांनी स्वत:हून काढून घेतली होती.