Supreme Court Verdict : महाराष्ट्रातील न्यायालयाने निकाल दिल्याने गुजरात सरकारला शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही !

बिल्किस बानो बलात्कारप्रकरणी गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल !

नवी देहली – बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींवरील शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय १५ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरवला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील न्यायालयाने दिला असल्याने दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही.

वर्ष २००२ मध्ये धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या गोध्रातील हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलींमध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर ११ जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा  आरोप झाला होता. यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्याही करण्यात आली होती. या प्रकरणी या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली होती. गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.