Law Against Deepfake : ‘डीपफेक व्हिडिओ’च्या विरोधात लवकरच कायदा होणार !

खोट्या बातम्या प्रसारित होऊ न देण्याचे दायित्व सामाजिक माध्यमांचेच !

(डीपफेक व्हिडिओ म्हणजे कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या तंत्रज्ञानाद्वारे व्यक्तीच्या तोंडावळ्यात पालट करून फसवणूक करणे)

नवी देहली : ‘डीपफेक व्हिडिओ’, तसेच बनावट बातम्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रशासनाने कंबर कसली आहे. २३ नोव्हेंबर या दिवशी शासनाने फेसबूक, एक्स, इन्स्टाग्राम यांसारख्या प्रमुख सामाजिक माध्यमांच्या आस्थापनांच्या उच्चाधिकार्‍यांसमवेत बैठक आयोजित केली होती. या वेळी शासनाने ‘डीपफेक व्हिडिओ’, सिंथेटिक व्हिडिओ (मूळ चित्र पालटून बनवलेले व्हिडिओ) आणि खोटे वृत्त प्रसारित करणार्‍या वापरकर्त्यांवर कारवाई केली नाही, तर त्यास सामाजिक माध्यमेच उत्तरदायी असतील. यासंदर्भात कठोर कायद्यासाठी सिद्ध रहावे’, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. यासंदर्भात पुढील महिन्यात कायदाही करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी दिली.

(सौजन्य : Oneindia Hindi | वनइंडिया हिंदी) 

केंद्रीय मंत्री वैष्णव पुढे म्हणाले की,

१. हा कायदा असा असेल, ज्यातून सामाजिक माध्यमे अथवा वापरकर्ते कोणतीही पळवाट काढू शकणार नाहीत.

२. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एक बैठक घेऊन सर्व बाजूंनी चर्चा करून नियम सिद्ध केले जातील.

३. सरकार नवीन कायद्यात आशय पडताळणी प्रणालींचा (‘टूल्स’चा) वापर अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. यातून एखादा व्हिडिओ कृत्रिम पद्धतीने सिद्ध केला किंवा नाही, याची निश्‍चिती करता येऊ शकेल.

४. ‘डीपफेक व्हिडिओ’ पकडल्यानंतर ३६ घंट्यांत तो संबंधित सामाजिक माध्यमांवरून हटवला गेला नाही, तर ‘आयटी अ‍ॅक्ट’अंतर्गत ‘इंटरमीडिएट’ची सुविधा संपुष्टात आणली जाऊ शकते.

५. गूगल किंवा ‘अ‍ॅपल प्लेस्टोअर’वर अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवणारे ‘अ‍ॅप्स’ही उपलब्ध होता कामा नयेत. यासंदर्भातही कायद्यात तरतूद असेल.

६. खोटा मजकूर (फेक कंटेंट) रोखण्याचे काम सामाजिक माध्यमांना त्यांच्या स्तरावर करावे लागेल.