चावडी, काणकोण (गोवा) येथील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या संरक्षक भिंतीला मद्यालयाच्या मालकाचा विरोध

‘अबकारी खात्याने विद्यालयाच्या १०० मीटर अंतरावर मद्यालयाला अनुज्ञप्ती कशी दिली ?’, असा नागरिकांकडून प्रश्न

काणकोण, १६ ऑगस्ट (वार्ता.) – चावडी, काणकोण येथील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या पत्र्यांनी बांधण्यात येत असलेल्या संरक्षक भिंतीला शाळेच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मद्यालयाच्या मालकाने विरोध दर्शवला आहे. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या अंतर्गत चालू असलेले हे काम अनधिकृत असल्याचे सांगून मद्यालयाच्या मालकाने ते बंद केले आहे आणि या कामाच्या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम राबवली आहे, तर विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी ‘अबकारी खात्याने विद्यालयाच्या १०० मीटर अंतरावर मद्यालयाला अनुज्ञप्ती कशी दिली ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

चावडी, काणकोण येथे सरकारी प्राथमिक शाळा आहे आणि या शाळेच्या नजीकच्या इमारतीत काही मद्यालये आहेत. मद्यालयातील मद्यपी मद्यालयाच्या बाहेरील संरक्षक कठड्यावर मद्याचा पेला घेऊन मद्यप्राशन करत असतात. हा प्रकार सरकारी प्राथमिक शाळेतील वर्गामधून ठळकपणे दृष्टीस पडतो आणि यामुळे कोवळ्या मुलांच्या मनावर परिणाम होत असतो. ही गोष्ट शाळेतील शिक्षक आणि पालक यांना नेहमी सतावत असते. स्थानिकांनी हा विषय स्थानिक नगरसेवकाच्या मार्फत प्रारंभी काणकोण पालिकेचे नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गावकर यांच्याकडे मांडला; मात्र निधीअभावी संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले नाही. शाळेच्या मुख्याध्यापिका गीता लोलयेकर यांनी संरक्षक भिंत बांधण्यासंबंधीचे सूत्र शिक्षण खात्याकडे मांडल्यावर या कामासाठी ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या अंतर्गत निधी संमत झाला. यानंतर कामाला प्रारंभ झाल्यानंतर मद्यालयाच्या मालकाने ‘मद्यालयांना मोकळी हवा मिळत नाही’, असे सांगून  हे काम बंद करण्यास सांगितले आणि या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली.

स्थानिक जागरूक नागरिकांनी, ‘अबकारी खात्याने शाळेच्या १०० मीटर अंतरात मद्यालयाला अनुज्ञप्ती कशी दिली ? मद्यालयाचे मालक मद्यपींना मद्यालयाच्या बाहेर बसून मद्यप्राशन करण्याची अनुमती कशी देतात ?’, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शाळेचे काही माजी विद्यार्थी आणि नागरिक यांनी विद्यार्थ्यांना मद्यालय दृष्टीस पडू नये, यासाठी शाळेच्या सखल भागात पत्र्याची भिंत उभारण्याची मागणी केली आहे.

संपादकीय भूमिका

शाळेजवळील मद्यालय बंद करून त्याला अनुज्ञप्ती देणार्‍या अबकारी खात्याच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी !