तिबेटी संस्कृती समूळ नष्ट करण्यासाठी चीन लहान मुलांना बळजोरीने देत आहे तिबेटविरोधी शिक्षण !

बीजिंग (चीन) – तिबेटवर अवैध नियंत्रण मिळवलेला कावेबाज चीन तेथील तिबेटींच्या अगदी ४ ते ६ वर्षे वयाच्या मुलांना बळजोरीने बोर्डिंग शाळांमध्ये घालत आहे. या माध्यमातून तिबेटी संस्कृती, जीवनशैली आणि भाषा यांपासून त्यांना दूर लोटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आई-वडिलांपासून दूर ठेवून या मुलांना तिबेटी संस्कृतीपासून पूर्णत: भिन्न असलेली चिनी भाषा, संस्कृती तसेच हिंसक कृत्ये शिकवण्यात येत आहेत.

या माध्यमातून त्यांची सांस्कृतिक ओळखच नष्ट करण्याचा चीनचा डाव आहे, अशी धक्कादायक माहिती प्रसिद्ध तिबेटीतज्ञ डॉ. ग्याल लो यांनी दिली. डॉ. लो यांनी हे प्रकरण जगासमोर मांडून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे, ‘चीनच्या अत्याचारी दमननीतीपासून तिबेटी मुलांना वाचवण्यासाठी चीनवर दबाव आणून मुलांचे शोषण करणार्‍या चीनवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी दिलेली माहिती ‘बिटर विंटर’ नावाच्या इटॅलियन नियतकालिकात एका लेखाच्या रूपात प्रकाशित करण्यात आली आहे.

या लेखात डॉ. लो पुढे म्हणतात की,

१. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजावर नियंत्रण मिळवणे, तसेच देशाच्या सत्तेवर पकड मिळवणे शक्य होऊ शकते, असा चीनचा समज आहे.

२. तिबेटची एका देशाच्या रूपात असलेली ओळख समूळ नष्ट करण्यासाठी शाळांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे.

३. वर्ष २०१६ पासून चीनने ४ वर्षे वयाच्या लहान मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांपासून दूर नेऊन शाळांमध्ये भर्ती करण्याच्या धोरणाची कार्यवाही चालू केली.

४. ही मानसिक क्रांती असून याचा उद्देश नव्या पिढीच्या मनातून तिबेटी संस्कृती आणि ओळख समूळ नष्ट करणे, असा आहे. यामुळे जरी तिबेटवर चीनने अवैध नियंत्रण मिळवले असले, तरी भविष्यात चीनच्या विरोधात कुणीच तिबेटी व्यक्ती उभी रहाणार नाही.

हिंसाचारी चीनने तिबेटवर केलेला अन्याय !

चीनने वर्ष १९४९ मध्ये तिबेटवर अवैध नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर चीनला विरोध करणार्‍या तब्बल १२ लाख तिबेटी लोकांची हत्या करण्यात आली, तसेच त्यांची ६ सहस्र धार्मिक स्थळे नष्ट करण्यात आली. या सर्वांना विरोध करणार्‍या सहस्रावधी तिबेटींना कायमचे कारागृहात टाकण्यात आले.

संपादकीय भूमिका

  • काश्मीर प्रश्‍नावरून पाकला साहाय्य करून भारताला डिवचणार्‍या चीनची ही घृणास्पद कृत्ये भारतानेही जगासमोर आणणे आवश्यक !
  • भारतात अल्पसंख्यांकांवर कथित अत्याचार झाल्यास मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याची ओरड करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय मानवधिकार संघटना आता गप्प का ?