देशात वाढत असलेल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना जनतेनेच आता निवडणुकीद्वारे कायमचे घरी बसवायला हवे !
देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणार्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या (‘ईडी’च्या) धाडी पडत आहेत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे. काही दिवसांपूर्वी तमिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथील बालाजी यांना ‘ईडी’ने केलेल्या अटकेच्या सूत्रावरून तमिळनाडूतील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. बालाजी यांना ‘मनी लाँड्रिंग’च्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर पैसे घेऊन लोकांना सरकारी नोकरी लावल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने त्यांना ८ दिवसांची ‘ईडी’ची कोठडी सुनावली. (नेहमीप्रमाणे) तेथे त्यांनी आपल्या छातीत दुखत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांना आधी सरकारी आणि नंतर खासगी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. ‘ईडी’ने आधी बालाजी यांच्या शासकीय निवासस्थानी आणि नंतर राज्य सचिवालयातील त्यांच्या कार्यालयावर धाड घालून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना मोठा धक्का दिला. या प्रकरणाने देशाच्या राजकारणातील विरोधाभासही समोर आला आहे. बालाजी यांच्यावर ज्या प्रकरणात ही कारवाई झाली, ते वर्ष २०११ मधील आहे. तेव्हा ते जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुक सरकारमध्ये परिवहन मंत्री होते. त्या वेळी परिवहन खात्यात चालक आणि वाहक यांच्या काही जागांवर नियुक्त्यांसाठी काही जणांनी पैसे घेतले; मात्र ‘आपण सेंथील बालाजी यांच्या सूचनेवरून हे पैसे घेतले आहेत’, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. विशेष म्हणजे बालाजी यांच्या तेव्हाच्या या भ्रष्टाचाराविरुद्ध स्वतः स्टॅलिन यांनीच आवाज उठवला आणि त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती. नंतर बालाजी यांनी अण्णा द्रमुक सोडून द्रमुकमध्ये प्रवेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून ते स्टॅलिन यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जात आहेत. त्यामुळेच स्टॅलिन यांनी अटकेनंतरही त्यांना मंत्रिमंडळातून काढले नाही.
तमिळनाडूत हिंदुद्रोही कारवाया
तमिळनाडूमध्ये नुसता भ्रष्टाचार नाही, तर तेथे अनेक हिंदुविरोधी घटना सरकारी पाठिंब्याने घडत आहेत. तेथे मुसलमान कट्टरपंथी, ख्रिस्ती मिशनरी, साम्यवादी, प्रसारमाध्यमे आणि सत्ताधारी द्रमुक पक्ष हे हिंदुविरोधी कारवाया करत आहेत. राज्यातील मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यातील आतापर्यंत १६० मंदिरे पाडली. तेथील दलितांमध्ये हिंदुविरोधी प्रचार केला जात आहे. शाळांमध्ये ख्रिस्ती मिशनरी ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करत आहेत. त्याला सरकारकडून साहाय्य केले जात आहे. सरकारकडून ब्राह्मण, संस्कृत आणि हिंदी यांच्या विरोधी कारवाया चालू आहेत. ख्रिस्ती मिशनर्यांकडून शहरी नक्षलवादी कारवायांना साहाय्य केले जात आहे. तमिळनाडूत गेल्या काही वर्षांत इस्लामिक कट्टरवादी संघटनांकडून अनुमाने १३० हिंदु कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या कट्टरवादी संघटनांमध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा प्रामुख्याने समावेश होता. तमिळनाडूमध्ये जिहादी कट्टरवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात राजाश्रय मिळत असल्याचा संशय आहे. तमिळनाडू येथे हिंदुहित किंवा राष्ट्रहित यांच्या विरोधातील नवी प्रयोगशाळा बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका प्रबळ होत आहे. कर्नाटकात पेटवण्यात आलेला हिजाबचा वाद, तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश येथे हिंदु मंदिरांवर होणारे आक्रमण, केरळमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांच्या होणार्या हत्या अन् तमिळनाडूमध्ये द्रविडी राजकारणाच्या आड करण्यात येणार भ्रष्टाचार आणि हिंदु समाजाच्या हितांवर घालण्यात येणारा घाला, यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यात तमिळनाडू केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भ्रष्ट मंत्र्याची पाठराखण
खरे तर मंत्री बालाजी यांनी लाच घेतल्याचा पुरावा ‘ईडी’कडे असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. लाच घेतल्याच्या आरोपावरून बालाजी यांना अटक झाल्यावर त्यांच्याकडील २ खात्यांचा कार्यभार अन्य मंत्र्याकडे सोपवला. बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून न हटवल्यामुळे राज्यपाल आर्.एन्. रवि अप्रसन्न झाले. एक प्रकारे बालाजी यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचाच हा प्रकार म्हटला पाहिजे. देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचार प्रकरणी कारागृहात असलेले सत्येंद्र जैन यांच्याविषयी जी भूमिका घेतली, तशीच भूमिका स्टॅलिन यांनी घेतली आहे. मनीष सिसोदिया यांना अटक झाल्यावर त्यांनी मंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिल्यानंतर जैन यांनी कारागृहातून त्यागपत्र दिले.
भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई हवी !
असे हे भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणारे मुख्यमंत्री स्टॅलिन आणि केजरीवाल यांच्यासह अनेक भ्रष्ट नेते २३ जूनला पाटणा येथे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या नावाखाली एकत्र येत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने होत असलेली ही बैठक विरोधी पक्षनेत्यांची नाही, तर देशातील ‘महाभ्रष्ट’ नेत्यांची बैठक आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. बालाजी यांच्या अटकेच्या कारवाईमुळे संतापलेल्या मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यात सीबीआय कारवाईला असलेली अनुमती मागे घेतली. असे केल्यामुळे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या स्टॅलिन यांना आपल्या मंत्रिमंडळातील भ्रष्ट मंत्र्याची पाठराखण करणे येत्या निवडणुकीत महाग पडू शकते. फळांच्या पेटीत असलेल्या एका कुजक्या फळाकडे दुर्लक्ष केल्यास पेटीतील सर्व फळे कुजतात. त्याचप्रमाणे देशातील एका जरी भ्रष्टाचार्यावर कठोर कारवाई न केल्यास त्या भ्रष्टाचार्यापासून कुजलेल्या फळाप्रमाणे अनेक भ्रष्टाचारी सिद्ध होतात. त्यामुळे देशात भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर निर्माण होऊन त्याद्वारे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते. या कारणास्तव देशात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणार्यांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे.