संपादकीय
|
देशातील ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल आज लागला. मतदारांचा एकूणच कल पहाता यंदाच्या निवडणुकीत आक्रमक आणि रोखठोक हिंदुत्व अन् राष्ट्रीयत्व यांना बहुमत मिळाले आहे, असे सहजच दिसून येते. वर्ष २०१७ मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा बर्याच जणांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ‘भगव्या वस्त्रांतील हे महंत राज्य काय चालवणार ?’, असे म्हणून हेटाळणी केली गेली. प्रत्यक्षात मात्र योगी आदित्यनाथ यांनी धडाडीने कार्य करत पुन्हा एकदा राज्यात मुसंडी मारली आहे. अन्य राज्यांमध्ये भाजप विकासाची भूमिका घेत असला, तरी उत्तरप्रदेशमध्ये मात्र हिंदुत्वाच्या सूत्रावर ५ वर्षे राज्य केले गेले. धार्मिक आणि राष्ट्रीयत्वाच्या सूत्रांवर चांगले काम केले, तर हिंदू कसा भरभरून प्रतिसाद देतात, हे या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. वर्ष २०१७ पूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये गुंडाराज, गुन्हेगारी, महिलांवरील अत्याचार, धार्मिक दंगली, असेच वातावरण होते. योगी आदित्यनाथ यांनी भरपूर कष्ट घेत तेथील गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी जेथे दंगलखोरांना संरक्षण मिळत होते, तेथे दंगलखोरांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली. ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करणारे उत्तरप्रदेश हे पहिले राज्य आहे. अयोध्या येथील श्रीराममंदिराच्या उभारणीचे कार्य, वाराणसी येथील भव्य कॉरिडोर यांचाही काही प्रमाणात लाभ उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपला मिळाला आहे. असे असले, तरी योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक कार्यासह गावागावांमध्ये प्रत्यक्ष विकासकामेही पुष्कळ प्रमाणात केली. लोकशाहीतील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी वाटलेल्या भेटवस्तू, मद्य, गहू, तांदूळ, आश्वासनांची भलीमोठी सूची या सर्वांची मतदारांना सवय केली आहे. ‘निवडणुकीनंतर सत्ताधारी पक्षाने प्रत्यक्ष केलेले काम पाहून मतदान करण्याची सवय योगीजी मतदारांना लावत आहेत’, असे या निवडणुकांच्या निकालांतून दिसून येत आहे.
धार्मिकता आणि राष्ट्रीयत्वाला पाठिंबा !
उत्तराखंड ही देवभूमी आहे. चारधामसह अनेक प्राचीन आणि जागृत देवस्थाने या राज्यात आहेत. तेथील धार्मिक सूत्रे या निवडणुकीचा महत्त्वाचा भाग होती. स्वतःची धर्मनिरपेक्षतावादी प्रतिमा जपणार्या आम आदमी पक्षानेही उत्तराखंडला देशाची ‘धार्मिक राजधानी’ बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. भाजपनेही येथील श्रद्धाळू मतदारांना जपले होते. चारधाम देवस्थानांचे सरकारीकरण करण्याचा विचार तेथील भाजप सरकारने मागे घेतला. त्याचा भाजपला लाभ झाला, असे म्हणता येईल. ‘सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून आला’, असे उत्तराखंडमध्ये आता प्रथमच घडले आहे.
मणीपूरमध्येही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. अर्थात् येथील बहुमत हे राष्ट्रीयत्वाला मिळालेले बहुमत आहे. पूर्वाेत्तर राज्यांत सैन्याला असलेले विशेषाधिकार काढण्याचे आश्वासन काँग्रेसने या ठिकाणी दिले होते. फुटीरतावादी आणि घुसखोर यांना पूरक असलेले आश्वासन देणार्या काँग्रेसला मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवून भाजपला मोठ्या विश्वासाने सत्तास्थानी बसवले आहे. ईशान्येकडील राज्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे विकासासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून असतात. त्यामुळे बहुतांश वेळा ज्या पक्षाचे केंद्रात सरकार आहे, त्याच पक्षाला राज्यात बहुमत देण्याकडे येथील जनतेचा कल दिसून आला आहे. कसेही असले, तरी भाजपला आता तेथे पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. मणीपूरला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी भाजपला पुष्कळच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. २ वर्षांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्येकडील राज्यांतून मोठा विरोध झाला. त्या ढोंगी विरोधाचा कोणताही परिणाम निवडणुकीवर दिसून आलेला नाही.
गोव्यात ५० टक्के नवीन चेहरे !
गोवा राज्यातील निवडणूक लक्षवेधी होती; कारण केवळ ४० जागांसाठी अनेक राजकीय पक्षांनी कंबर कसली होती. वर्ष २०१७ मध्ये गोव्यात काँग्रेसला बहुमत असल्याने यंदा काय होईल, याची उत्सुकता होतीच. असे असले, तरी विरोधक संघटित नव्हते. काँग्रेस, मगोप-तृणमूल युती, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स, आप हे राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार असे अनेक उमेदवार असल्यामुळे विरोधकांच्या मतांची विभागणी झाली. त्याचा लाभ भाजपला काही प्रमाणात झालाच. गोव्यात तृणमूल काँग्रेसने धडाक्यात प्रसार केला होता; मात्र तृणमूलचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. गोव्यात निवडून आलेल्यांपैकी ५० टक्के नवीन चेहरे आहेत, हे विशेष !
पंजाबमध्ये यश कुणाचे ?
पंजाबमधील निकालांमुळे मात्र राष्ट्रप्रेमींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंजाबची एक सीमा पाकिस्तानला लागून आहे. पंजाबमध्ये बहुमत मिळालेल्या आम आदमी पक्षाची (‘आप’ची) पार्श्वभूमी फार काही चांगली नाही. खलिस्तान्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप आपवर यापूर्वीही झालेला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या आडून येथे खलिस्तानी चळवळ मोठ्या प्रमाणात राबवली गेली. नुकतेच येथे पंतप्रधानांच्या वाहनांचा ताफा अडवण्याचीही घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर येथे आपसारख्या पक्षाला बहुमत मिळणे, हे चिंतेचे आहे. पंजाबमधील अमली पदार्थ व्यवसाय, तस्करी आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण पहाता तेथे राष्ट्रीयत्व टिकवणे, हे देशासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
काँग्रेस नामशेष होण्याच्या मार्गावर !
काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींचे नेतृत्व पराभूत ठरले होते. आता प्रियांका वाड्रा यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशमध्ये निवडणूक लढवली गेली. तेथे अधिकाधिक जागा जिंकणे दूरच; पण प्रियांका यांच्या नेतृत्वाखाली मतांची टक्केवारीही घटली आहे. लवकरच भारत काँग्रेसमुक्त होणार आहे, हेही या निवडणुकांतून पुन्हा स्पष्ट झाले. बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मायावती यांनाही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, एवढ्याच जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. ‘जो हिंदूहित की बात करेगा, वो ही राज करेगा ।’ हेच या निकालांनी स्पष्ट केले आहे !