तिरुपती येथील जलक्षेत्रावर अतिक्रमण करून हिरा इस्लामिक विद्यापिठाने केलेले अवैध बांधकाम हटवण्याचा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश

हिंदु जनजागृती समितीने काही वर्षांपूर्वी या अवैध बांधकामाला केला होता विरोध !

तिरुपती (आंध्रप्रदेश) – थोंडावाडा, तिरुपती येथील जलक्षेत्रावर अतिक्रमण करून ‘हिरा इस्लामिक विद्यापिठा’ने केलेले अवैध बांधकाम हटवण्याचा आदेश आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अतिक्रमणाच्या विरोधात एक स्थानिक नागरिक थुम्मा ओंकार यांनी खटला प्रविष्ट केला होता. (अशा प्रकारच्या अतिक्रमणाच्या विरोधात कृतीशील होणार्‍या थुम्मा ओंकार यांचे अभिनंदन ! ओंकार यांचा आदर्श हिंदूंनी घ्यायला हवा ! – संपादक) या खटल्यात न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणानुसार तिरुपतीजवळ असलेल्या थोंडवाडा या भागातील जलक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

Heera Islamic University: AP HC Orders Remove Encroachments https://t.co/Pcv2NSC4WM

— G.R.Raghavender(राघवेंद्र)🕉🇮🇳 (@GR_Raghavender) January 9, 2022

या जलक्षेत्रावर अतिक्रमण करणार्‍या इस्लामिक विद्यापिठाने हा भाग ‘बफर झोन’ (संरक्षित विभाग) आहे आणि त्यांनी अतिक्रमण केले आहे हे मान्य केले आहे; परंतु अद्याप अतिक्रमण करून केलेले अवैध बांधकाम हटवण्याविषयी उच्च न्यायालयाने सांगितले नव्हते. या विद्यापिठाचे अधिकारी न्यायालयीत प्रक्रिया करण्यास सिद्ध आहेत; परंतु ते करण्यात राजकीय हस्तक्षेप हा मोठा अडथळा आहे. हा  महत्त्वाचा निकाल देतांना उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणाला हस्तक्षेप करणारे थुम्मा ओंकार यांचे कौतुक केले आहे.

♦ हे पण वाचा –
जागो हिंदू जागो !

तिरुपति में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी विद्यापीठ खडा करने का षडयंत्र !
https://www.hindujagruti.org/hindi/news/2952.html

हिंदु जनजागृती समितीने काही वर्षांपूर्वी या अवैध बांधकामाला केला होता विरोध !

१. या आदेशात म्हटले आहे की, प्रशासनाने ‘नागरिक याविरुद्ध लढा देतील’, याची वाट न पहाता या अतिक्रमणाच्या आणि अवैध बांधकामाच्या विरोधात संबंधित अधिकार्‍यांनी न्यायालयीन कारवाई करावी.

२. यापूर्वी भूतकाळात प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी हिरा इस्लामिक विद्यापिठाला अनेक आदेश दिले होते; परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्याची कार्यवाही झालेली नाही. ‘हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षातील महत्त्वाच्या राजकारण्यांना पैसे देण्यात आले आहेत’, अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे.

३. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या स्थानावर झालेले बांधकाम काढावे लागेल; कारण या ठिकाणी बांधकाम करताच येणार नाही. प्रशासकीय अधिकारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही बांधकामे हटवू शकतात.