मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापार्‍यांनी मराठीचा वापर करण्याची मागणी !

हे सांगावे का लागते ? प्रत्येक ठिकाणी होणारी मराठीची गळचेपी रोखायला हवी !

मुंबई – मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्व बाजारातील व्यापार्‍यांनी मराठी भाषेचा वापर करण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. एका मासात याविषयी निर्णय न झाल्यास आंदोलनासह न्यायालयात जाण्याची चेतावणी समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत दिली. या वेळी समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रदीप सामंत, उपाध्यक्ष ओमकार जाधव, महेश पवार, सुदर्शन दळवी, आनंदा पाटील, समन्वयक राजेश गर्जे यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

१. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील धान्य बाजार आणि इतर बाजारातील खरेदी-विक्री संबंधी ग्राहकांना देण्यात येणारे देयक गुजराती किंवा हिंदी भाषांत दिले जातात, तसेच तेथील दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत नाहीत. धान्यावर लावलेले फलक मराठीमध्ये नाहीत. ग्राहकांशी मराठीत संवाद साधला जात नाही. यामुळे अनेक वेळा तेथील शेतकरी आणि ग्राहक यांना अडचण निर्माण होते.

२. देयक समजत नाही, पाट्या लक्षात येत नाहीत; म्हणून अनेकवेळा तक्रारी आल्या आहेत. अनेक वर्षे असाच प्रकार चालू आहे. याविरोधात मराठी एकीकरण समिती महाराष्ट्र राज्य संघटनेने २ वर्षांपासून पाठपुरावा चालू केला आहे. बाजार समितीचे सभापती, सचिव यांना निवेदन देऊन राज्यभाषा अधिनियम १९६४ नियम, राज्यात मराठी सक्ती, शासनाचे विविध आदेशाचे दाखले, ग्राहक अधिकार यांद्वारे मराठीची मागणी केली. त्यावर समितीने लेखी आश्वासन देऊन ‘लवकर पालट करू’, असे सांगितले, तरी अद्याप पालट झाला नाही. त्यामुळे १२ ऑगस्ट या दिवशी समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्ते जमा झाले. याची नोंद घेऊन पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बाजार समिती प्रशासनाची बैठक घेतली. तसेच याविषयी व्यापारी आणि अन्य घटक यांना विश्वासात घेऊन एका मासात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे एक मास आंदोलन स्थगित करण्यात आले, अशी माहिती समितीचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष योगेश मोहन यांनी दिली.