विशेष अन्वेषण पथक गेली ७ वर्षे करत आहे कोट्यवधी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण !

एवढ्या कूर्मगतीने अन्वेषण केल्यावर दोषींवर कधी कारवाई होईल का ? अन्वेषण पथक सक्षम नाही कि त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे ? जनतेने काय समजायचे ?

पणजी, २६ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण ‘विशेष अन्वेषण पथक’ गेली ७ वर्षे करत आहे. या अन्वेषणामध्ये अनधिकृत खाण प्रकरणांसमवेतच १२६ खाण लीज (भूमी काही वर्षांसाठी खाण व्यवसायासाठी वापरण्यास देणे) यांचेही अन्वेषण केले जात आहे.

वर्ष २०१३ मध्ये खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांनी ‘शहा आयोग’, ‘पब्लीस अकाऊंट्स कमिटी’ आणि केंद्रीय समिती यांच्या अहवालांचा आधार घेऊन खाण घोटाळ्याप्रकरणी ‘प्रथमदर्शनी अहवाल’ नोंदवला होता. त्यानंतर तत्कालीन शासनाने खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण करण्यासाठी ‘विशेष अन्वेषण पथक’ नियुक्त केले होते. वर्ष २०१५ मध्ये ‘विशेष अन्वेषण पथका’ने या प्रकरणी अन्वेषण बंद करण्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला होता. यानंतर सत्र न्यायालयाने ‘विशेष अन्वेषण पथका’ला या प्रकरणाचे पुन्हा अन्वेषण करण्याची अनुमती दिली होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ‘विशेष अन्वेषण पथका’ने अनधिकृत खाण प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह एकूण १६ आरोपींच्या विरोधात तात्पुरते (‘प्रोव्हीजनल’) आरोपपत्र प्रविष्ट केले होते. यानंतर तब्बल २ वर्षांनी खाण प्रकरणातील अन्वेषण जलद गतीने करण्यात आले.

या प्रकरणांचे अन्वेषण करणारे पोलीस अधिकारी म्हणाले, ‘‘या प्रकरणांचे अन्वेषण करतांना अनेक कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली आहे आणि या अन्वेषणासाठी वेळ लागू शकतो. संबंधित ‘लिजां’चे अन्वेषण पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त आरोपपत्र प्रविष्ट केले जाणार आहे. हे प्रकरण मडगाव येथील विशेष न्यायालयाकडून पणजी येथील प्रधान सत्र न्यायालयात स्थलांतर करण्याची अनुमती घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. या प्रकरणी मुख्य खाण प्रकरणांसमवेतच अनधिकृत खाण प्रकरणांविषयीही आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहे. अशा स्वरूपाच्या दोन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. गतवर्षी ऑगस्ट मासात ‘विशेष अन्वेषण पथका’ने अनधिकृत खाण घोटाळ्याच्या अन्वेषणाला पुन्हा प्रारंभ केला आणि खनिज माल विक्रेते आस्थापन अन् खाण खात्याचे अधिकारी यांच्या विरोधात गुन्हा प्रविष्ट केला आहे.’’