न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची निवृत्ती !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण न्यायमूर्ती पदावरून ४ जुलै या दिवशी निवृत्त होत आहेत. ते एक लोकोपयोगी आणि न्यायप्रिय न्यायमूर्ती म्हणून प्रचलित होते. जनतेच्या दृष्टीने लोकोपयोगी निर्णय देणारे न्यायमूर्ती तसे विरळाच ! ‘न्यायमूर्ती भूषण हे त्यांनी दिलेल्या विविध निर्णयांसाठीच जनतेच्या आठवणीत रहातील’, असे त्यांच्या काही निकटवर्तियांनी म्हटले आहे.

सरकारच्या चुका दाखवण्यास न कचरणे !

कोरोना महामारीला प्रारंभ झाल्यावर प्रारंभी परप्रांतीय कामगार मुंबई, देहली, कोलकाता आदी महानगरांतून स्थलांतरित व्हायला लागल्यावर त्यांच्यावर ओढवलेले प्रसंग जाणून घेऊन त्यांनी स्थलांतर करणार्‍या या कामगारांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था व्हावी, तसेच त्यांना निवासासारख्या सोयी मिळाव्यात, यासाठी उपाययोजना काढण्याचे सरकारला आदेश दिले. यातून त्यांची लोकोपयोगी निर्णयप्रक्रिया दिसून आली. या वेळी ते केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर आणि असंवेदनशीलतेवर बोट ठेवण्यास कचरले नाहीत. कोरोना ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे. त्यामुळे ‘कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई मिळावी’, असा निर्णयही त्यांनी नुकताच म्हणजे निवृत्त होण्याच्या ४ दिवस आधी दिला. केंद्र सरकारने ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार हानीभरपाई देणे अनिवार्य नाही’, असा युक्तीवाद केल्यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व्यवस्थित समजावून सांगून ‘४ लाख रुपयांची हानीभरपाई देणे शक्य नसले, तरी सरकारने याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून हानीभरपाई द्यावी’, असे निर्देश दिले. याद्वारे त्यांनी याचिका केवळ फेटाळून न लावता, सरकारला उपाययोजनाही सुचवली. सरकार दायित्व झटकू शकत नाही, हेच त्यांनी यातून स्पष्ट केले. ‘दळणवळण बंदीच्या काळात रहित झालेल्या विमानांच्या तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना परत द्यावेत’, हा निर्णय, तसेच ‘दळणवळण बंदीच्या काळात कर्जाचे हप्ते भरणार्‍यांकडून कर्जावरील व्याज न घेण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँकांना करावी’ आदी निर्णयांमुळे अशोक भूषण लोकोपयोगी निर्णय घेणारे ठरले.

नम्र; पण कठोर !

अनेक क्लिष्ट प्रकरणे अभ्यासपूर्वक निर्णय घेऊन हातावेगळी करण्याची न्यायमूर्ती भूषण यांची हातोटी होती. याविषयी सरन्यायाधिशांनीच त्यांचे कौतुक केले आहे. सरन्यायाधिशांनी त्यांच्याविषयी असे म्हटले आहे की, त्यांच्या चेहर्‍यावर नेहमी नम्र, विनयशील आणि निरहंकारी हास्य असते. भारताचे सॉलिसीटर जनरल, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ‘बार असोसिएशन’चे (अधिवक्ता संघटनेच्या) अध्यक्ष यांनीही त्यांच्या स्वभावाचे आणि त्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून घेतलेल्या निर्णयांचे कौतुक केले आहे. विनयशील न्यायमूर्ती जनहिताविषयीचे निर्णय घेतांना मात्र कठोर होऊ शकतो, हे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी २९ वर्षांपूर्वी अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेले मंडल आयोगाचे निकालपत्र मोठ्या पिठाकडे वर्ग करण्यासही स्पष्ट नकार दिला होता.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय देणारे न्यायमूर्ती अशोक भूषणच होते. घटनेच्या चौकटीत जे बसत नाही, ते नाकारणे आणि कायद्यानुसार कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई मिळण्यासाठी सूचना करणे, अशा निर्णयांमुळे ते न्यायप्रिय म्हणून ओळखले जातात.

५ एकर भूमीचा निर्णय हिंदूंसाठी अव्यवहार्य !

न्यायमूर्ती भूषण यांचे कार्य लोकोपयोगी असले, तरी विशेषतः हिंदूंना त्यांच्याकडून अजूनही अपेक्षा होत्या. श्रीरामजन्मभूमीच्या निकालाच्या वेळी घटनापिठाने मुसलमानांना मशिदीसाठी ५ एकर भूमी देण्याचा निर्णय दिला. बाबरी ढाच्याची भूमी ही श्रीराममंदिराचीच असल्याचे तेथील उत्खननावरून स्पष्ट झाले होते. ती हिंदूंची हक्काची भूमी होती. असे असतांना मुसलमानांना आक्रमणकर्त्या बाबराच्या ढाच्यासाठी भूमी देणे अनेक हिंदूंसाठी अस्वीकारार्ह होते. आक्रमणकर्त्या मोगलांनी अनेक ठिकाणी हिंदूंची मंदिरे पाडून त्या जागी मशिदी उभारल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणची ही भूमी हिंदूंना परत देतांना तडजोड म्हणून मुसलमानांना मशिदीसाठी अन्यत्र भूमी द्यायची झाल्यास या देशातील अशी कितीतरी एकर भूमी मुसलमानांना द्यावी लागेल. त्यामुळेच हा निकाल हिंदूंना व्यवहार्य वाटला नसेल, तर त्यात अयोग्य काही नाही.

कामाचे समाधान

असे काही निर्णय वगळता न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा कार्यकाळ दखल घ्यावी, असाच राहिला. निवृत्तीच्या वेळी ‘सर्वाेच्च न्यायालयाचा एक सदस्य असणे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे’, असे सांगणारे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्यात निवृत्त होतांना त्यांच्या कर्तव्याविषयी कृतार्थ भाव होता. यापूर्वीच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींनी ‘सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांनी कामच करू दिले नाही’ असे, तर अन्य एकांनी ‘सर्वाेच्च न्यायालय विशिष्ट वर्गातील लोकांसाठीच काम करते’, अशी टीका निवृत्तीनंतर केली होती. अशा प्रकारे निवृत्तीनंतर रडगाणे गाण्यापेक्षा न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्याप्रमाणे पदावर असतांनाच सकारात्मक आणि जनताभिमुख निर्णय घेणे कधीही श्रेयस्करच !

महाधिवक्ता वेणुगोपाल हे त्यांना निरोप देतांना म्हणाले की, ‘आजचा दिवस दुःखाचा आहे; कारण आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण निवृत्त होत आहेत.’ महाधिवक्ता हे केंद्रसरकारचे प्रतिनिधी असतात. श्रीराममंदिराचा निवाडा देणारे, कोरोना महामारीच्या काळात सामान्यांचा विचार करणारे न्यायमूर्ती निवृत्त होण्याचे केंद्रसरकारला दुःख आहे, हे आशादायी आहे. आज न्यायालयांत कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. सामाजिक परिस्थितीतही सामान्य व्यक्तीसाठी कठीण होत चालली आहे. अशा वेळी न्याययंत्रणेत कुणीतरी सामान्यांच्या बाजूने भक्कम उभे रहाणारे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारलाही खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य त्यांच्याच आहे, हेच सकारात्मक आहे. न्यायमूर्ती पदाची प्रतिष्ठा अशा न्यायमूर्तींमुळे जपली जाईल, यात शंका नाही !