गोवा शासनाची मंत्रीमंडळ बैठक !
पणजी, २३ जून (वार्ता.) – गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २८ जुलैपासून बोलवण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे; मात्र अधिवेशनाचा कालावधी सभापती राजेश पाटणेकर यांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ठरवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
गोव्यात आंतरराष्ट्रीय कायदा शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठ स्थापन करणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘गोव्यात आंतरराष्ट्रीय कायदा शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. या विद्यापिठाची स्थापना ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’ यांच्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे. राज्य शासन या प्रकल्पासाठी केवळ भूमी उपलब्ध करून देणार आहे. बांधकामाचा संपूर्ण खर्च ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’ करणार आहे. या विद्यापिठामध्ये गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी २० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायदा शिक्षण आणि संशोधन विद्यापिठासह गोव्यात आंतरराष्ट्रीय ‘आर्बिट्रेशन (लवाद) सेंटर’ स्थापन करण्यात येणार आहे. हे आशिया खंडातील दुसरे केंद्र असेल. सिंगापूर येथे अशा स्वरूपाचे केंद्र आहे.’’
राज्यातील ५० ते ६० विनावापर शाळा सामाजिक संस्थांना माफक दरात भाडेतत्त्वावर देणार
‘वापरात नसलेल्या राज्यातील सुमारे ५० ते ६० शाळांच्या इमारती ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणार्या सामाजिक संस्थांना अल्पदरात भाडेपट्टीवर देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मंत्रीमंडळातील अन्य निर्णयांविषयी माहिती देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पुन्हा अधिग्रहित केलेल्या ‘सेझ’ भूमीच्या ई-लिलाव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करणे, पेडणे येथील सुधारित उपजिल्हा रुग्णालयात ३७ नवीन पदांची निर्मिती करणे, तसेच धारबांदोडा येथे संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुमारे ७५० चौरस मीटर भूमीत जलाशय सिद्ध करणे आणि यासाठी कारखान्याची भूमी जलसंपादन खात्याकडे सुपुर्द करणे, आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत.’’