मनी, मसल अन् पॉलिटिकल पॉवर असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण कशाला हवे ? – अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते

संभाजीनगर – मराठा समाजाचा गावागावात दबदबा आहे. राज्यातील ८० टक्के शेतभूमीवर मराठा समाजाचा ताबा आहे. विधिमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार आदी सत्तेत सर्वाधिक वाटा आहे. याचाच अर्थ मनी, मसल आणि पॉलिटिकल पॉवर असलेल्या या समाजाला सामाजिक आरक्षणाची आवश्यकता काय आहे ? तुरळक गरिबांचे आर्थिक दारिद्य्र नष्ट करण्यासाठी आरक्षणाचा अपवापर कदापि करता येणार नाही, असे मत अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केले. (डॉ. आंबेडकर यांनी घटनेत केवळ १० वर्षे केलेली आरक्षणाची तरतूद मतांसाठी राजकीय पक्षांनी वाढवत नेली. त्यामुळे एव्हाना सर्वच प्रकारचे आरक्षण संपुष्टात यायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही. त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. – संपादक)

अधिवक्ता सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी अधिवक्त्या जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. ५ मे या दिवशी न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत मराठा आरक्षणाचा कायदा रहित केला आहे. अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते पुढे म्हणाले की, १०० कोटी रुपयांच्या लाचखोरीच्या विरोधात अधिवक्त्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यात अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले. त्यामुळे मला आणि माझ्या पत्नीला अपर्कीत करण्यात आले. आमचे हितसंबंध भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आहेत. त्यांच्या इशार्‍यावरून आम्ही याचिका लढलो, असे आरोप झाले; पण मी तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कट्टर विरोधात आहे. फडणवीस संघाचे आहेत, तर मी बुद्धाच्या संघाचा आहे. त्यामुळे आमचे लागेबांधे असण्याचा प्रश्‍नच नाही; मात्र खासदार शरद पवार आणि त्यांचे पथक अशीच अपर्कीती करत आले आहेत.