लसीकरणाचे ढिसाळ नियोजन !

महाराष्ट्रात पुरेसा लससाठा उपलब्ध नसल्यामुळे बहुतेक महानगरपालिका क्षेत्रातील सरकारी, महानगरपालिका आणि खासगी केंद्रांवर लसीकरण होणार नसल्याचे फलक दिसत आहेत. त्यातच लसीकरण मोहिमेत १८ वर्षांवरील वयोगटांचा समावेश करण्यात आल्याने लसीकरण केंद्रांवर प्रचंड गर्दी होत आहे. लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांकडून कोरोना नियमांचे पालन केले जात नाही. ‘दळणवळण बंदी’मुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात जे काही यश मिळत आहे, ते बाजूला राहून लसीकरण केंद्र कोरोनावर निर्बंधात्मक ठरण्याऐवजी ‘प्रसारा’चे केंद्र होत चालले आहे. सरकारी केंद्रांवर नागरिकांना लस उपलब्ध होत नाही.

ज्यांची ‘कोविड ॲप’मध्ये नोंदणी झालेली आहे आणि ज्यांना निर्धारित लसीकरण केंद्र अन् वेळ दिलेला आहे, त्यांनाच लसीकरण केंद्रावर लस मिळायला हवी; मात्र ज्यांच्याकडे संकेतस्थळाची सुविधा नाही अशांचे काय ? कित्येक घंटे रांगेमध्ये उभे राहूनही त्यांना लस मिळेलच, याची शाश्वती नाही. मुंबईतील कांदिवलीजवळील कामगार विमा रुग्णालयात प्रतिदिन १०० टोकन दिले जातात. यासाठी पहाटे ५ वाजता नागरिकांना रांगेत थांबावे लागते. त्यानंतरही २०० नागरिकांना रांगेत थांबूनही लस न घेताच परतावे लागले. अशीच स्थिती बोरीवली येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाची आहे. कोरोनाशी आरपारची लढाई चालू असतांना या लढाईसाठीचे मुख्य शस्त्रच हातात पुरेसे नाही, अशी राज्याची स्थिती झाली आहे. अनेक लसीकरण केंद्रे बंद किंवा त्यांच्या क्षमतेच्या ५-१० टक्केच लोकांना लस देत आहेत.

लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांचे जागतिक प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम ३ टक्के आहे, तर भारतात ते केवळ १.६ टक्के एवढेच आहे. अशा स्थितीत लसीकरण वेगाने करणे, हा आवश्यक उपाय आहे. लसीकरण केंद्रावर लस उपलब्ध नसल्याच्या कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची चाललेली परवड पाहून लसीकरणाचे ढिसाळ नियोजन दिसून येते. सरकारचे आज एकही क्षेत्र जिथे भोंगळ कारभार नाही. त्यामुळे सरकारने लसीकरणाचा सावळा गोंधळ थांबवून जिल्हास्तरावर सरकारी रुग्णालयात प्रथम ज्येष्ठ नागरिकांना आणि नंतर तरुणांना योग्य संख्येने टोकन देऊन लसीकरणाचे योग्य नियोजन करावे, हीच जनतेची अपेक्षा !

– श्री. सचिन कौलकर, मिरज